आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Arvind Kejriwal Give Prob Order Commonwealth Sport Scam And Anti Shikh Riot

राष्‍ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा, शीखविरोधी दंगल चौकशीचे अरविंद केजरीवाल यांचे आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - काँग्रेसवर दुहेरी वार करताना गुरुवारी अरविंद केजरीवाल सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) राष्‍ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळ्यातील एका प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले. शिवाय, 1984 मधील शीखविरोधी भयंकर दंगलींशी संबंधित 281 प्रकरणांच्या बंद फायली उघडून नव्याने कसून चौकशी करण्याची परवानगी विशेष चौकशी पथकास (एसआयटी) दिली.
केजरीवाल सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयांची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी गुरुवारी दुपारी दिली. राष्‍ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीदरम्यान पथदिव्यांच्या खरेदीत झालेल्या कथित घोटाळ्याबाबत शुंगलू समितीच्या अहवालानुसार एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याचे सिसोदिया म्हणाले. पंतप्रधानांनीच या प्रकरणी चौकशीसाठी शुंगलू समिती नेमली होती. ज्या कंपन्यांना अपात्र ठरवण्यात आले, त्यांनाच नंतर पात्र ठरवून आधुनिक पथदिव्यांची कंत्राटे महागड्या दराने देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद होते.
दिल्ली सरकारच्या आदेशानुसार एसीबीनेही तत्काळ कारवाई करत एफआयआर दाखल केला. मात्र, यात माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित किंवा तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री राजकुमार चौहान यांची प्रत्यक्ष नावे नाहीत. केवळ तत्कालीन मुख्यमंत्री व तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, असे उल्लेख आहेत. दीक्षित यांच्या परवानगीनेच महागड्या किमतीचे पथदिवे खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
शीला दीक्षित यांच्या आदेशावरून खरेदी
राष्‍ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेदरम्यान 2010 मध्ये नेहरू स्टेडियमजवळ लोधी मार्गावर अत्याधुनिक पथदिवे लावण्यात आले होते. त्याच्या भगव्या रंगावरून माजी मुख्यमंत्री दीक्षित यांनी आक्षेप घेतला होता, असे मानले जाते. नंतर दिवे बदलण्याचा निर्णय झाला आणि 5-6 हजारांचे हे दिवे 27 हजारांत खरेदी करण्यात आले. यामुळे सरकारी तिजोरीचे 31 कोटींचे नुकसान झाले. कॅगच्या अहवालातही या घोटाळ्याचा उल्लेख होता.
माजी मुख्यमंत्र्यांवर टांगती तलवार
2008 मध्ये स्वस्त घरांच्या जाहिरातींवर वारेमाप खर्च करण्यात आला. लोकायुक्तांनी याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. आता केजरीवाल सरकार खटला भरेल.अवैध बांधकामे नियमित केल्याच्या प्रकरणात केजरीवाल सरकारने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसे पत्रही राष्‍ट्रपतींना पाठवले आहे.
शीखविरोधी दंगलींच्याचौकशीसाठी एसआयटी
1984 मध्ये झालेल्या शीखविरोधी दंगलींची चौकशी दिल्ली पोलिसांऐवजी विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात येणार आहे. या चौकशीसाठी नियम आणि अटीही ठरवण्यात आल्या आहेत. यात 281 प्रकरणांच्या फायली पुन्हा उघडल्या जातील. यावर काँग्रेसने तीव प्रतिक्रिया देत हेतुपुरस्सर केजरीवाल सरकारने हे निर्णय घेतले असल्याचे म्हटले आहे.