आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पाठिंब्याच्या मोबदल्यात 50 टक्के वीज बिले माफ; केजरीवाल सरकारचा निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- केजरीवाल सरकारने दिल्लीकर नागरिकांना आणखी एक भेट दिली. अर्थात ही भेट त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देणार्‍या ग्राहकांसाठीच आहे. आम आदमी पार्टीच्या वीज आंदोलनाला पाठबळ देत ज्यांनी वीज बिल भरण्यास नकार दिला होता. त्यांची वीज बिले निम्म्याने कमी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेटच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.

कॅबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर 2012 ते एप्रिल 2013 दरम्यान वीज बिल न भरणार्‍या ग्राहकांना बिलात 50 टक्के सवलत मिळेल. शिवाय त्यांच्या बिलातून दंडाची रक्कमही वजा करण्यात येईल. उल्लेखनीय बाब अशी की, शीला दीक्षित सरकारच्या काळात याच कालावधीत आम आदमी पार्टीने दिल्लीतील वीज बिले आणि दरवाढीविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले होते. त्या वेळी केजरीवाल यांनी ग्राहकांना वीज बिले न भरण्याचे आवाहन केले होते. सत्ता आल्यास वीज बिले माफ करण्याचे आश्वासन केजरीवालांनी दिले होते.

10 लाख होते, 24 हजार जणांनाच फायदा
‘आप’च्या या आंदोलनास जवळपास 10 लाख लोकांनी पाठिंबा दर्शवला होता. पक्षाने चालवलेल्या स्वाक्षरी आंदोलनात इतक्या लोकांनी सह्या करून त्यांना पाठिंबा दिला होता. परंतु दिल्ली सरकारने बुधवारी जाहीर केलेल्या सवलतीचा फायदा केवळ 24 हजार वीज ग्राहकांनाच मिळणार आहे. इतर लोकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार नाही. या निर्णयामुळे दिल्ली सरकारवर 6 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे. दरम्यान सरकारच्या या आप’ले‘तुप’ले व्यवहारामुळे दिल्लीत नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

स्टेडियमवरच विधेयक मांडणार
दरम्यान, दिल्ली सरकारने नायब राज्यपाल नजीब जंग यांचे आवाहन पुन्हा एकदा फेटाळून लावले आहे. जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन स्टेडियमवर बोलावण्यात येऊ नये, असे आवाहन दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी केले होते. बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत सिसोदिया यांनी मांडलेल्या या मुद्दय़ावर चर्चा झाली. त्यावर जनलोकपालसाठी विशेष अधिवेशन स्टेडियमवर भरवण्यासंदर्भात नायब राज्यपालांना पुन्हा विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिल्ली पाच तास स्टेडियमची सुरक्षा करू शकत नाही काय, असा प्रश्न केजरीवालांनी केला.