आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Arvind Kejriwal News In Marathi, Speech, Delhi, Divyamarathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पडद्यामागे दररोज भेटतात दोन्ही पक्ष; घोषणेपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांचे भाषण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल घोषणापत्राच्या आधारेच लागला होता. आमचे 28 उमेदवार निवडून आले. काँग्रेसने आम्हाला बाहेरून पाठींबा दिला. त्यांचा पाठिंबा घ्यावा की नाही हे आम्ही जनतेला विचारले. परंतु आज विधानसभेत लोकपाल विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष एक झाले. असे यापुर्वी भारताच्या इतिहासात कधीच झाले नव्हते. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष पडद्यामागे दररोज भेटून देशाला लुटत आहेत. हे सर्वांना माहित होते पण मागच्या दोन दिवसांत हे उघडपणे समोर आले. त्यामुळे त्यांचा खरा चेहरा जनतेसमोर आला. दोन्ही पक्षांनी मिळून लोकपाल विधेयक सादर करण्यास विरोध केला आणि विधेयक हाणून पाडला.

‘केजरीवालजवळ सध्या एक लहानशी भ्रष्टाचारविरोधी शाखा आहे. एवढय़ानेच त्याने आपल्या नाकीनऊ आणले आहे. लोकपाल विधेयक मंजूर होताच आपल्यातील निम्यापेक्षा जास्त लोक तुरूंगात चालले जातील.’ या भीतीमुळेच दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन जनलोकपाल विधेयक हाणून पाडले. आता फक्त मुकेश अंबानी आणि वीरप्पा मोईली यांच्याच क्रमांक लागला. पण सरकार टिकून राहिली तर शरद पवार, कमलनाथ यांच्यावरही ती वेळ येऊ शकते म्हणून त्यांनी आमची सत्ता टिकू दिली नाही.

मी खुर्चीसाठी सत्तेत आलो नाही. म्हणूनच पदाचा राजीनामा देतोय. जनलोकपाल विधेयकासाठी 100 वेळा मुख्यमंत्री पद सोडावे लागले तरी मी तयार आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत आमचा राजीनाम्याचा निर्णय झाला. राजीनामा घेऊन मी आता उपराज्यपाल साहेबांकडे जातोय. ताबडतोब दिल्ली विधानसभा बरखास्त करून निवडणुक घेतली जावी, अशी शिफारससुध्दा कॅबिनेटने केली आहे. आम्ही 28 डिसेंबरला सत्ता स्थापन केली होती. त्यानंतर आतापर्यंत आमचे सात मंत्री नीट झोपूसुध्दा शकले नाहीत. ते अहोरात्र काम करीत आहेत. दिल्लीकरांच्या हिताचे काम करताना आम्ही कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. वीजदर कमी केले. वीज कंपन्यांचे ऑडिट केले. पाच वर्षांपासून काँग्रेस वीज कंपन्यांचे ऑडिट करून शकली नाही, पण आम्ही ते फक्त पाच दिवसात करून दाखवले. काँग्रेस 65 वर्षांत भ्रष्टाचार कमी करू शकली नाही पण आम्ही 48 दिवसांत कमी करून दाखवले.

शीला दिक्षित आणि मुकेश अंबानी यांच्याविरोधात आम्ही तक्रार दाखल केली. यावर सर्वजण ओरडायला लागले की, असे काही करू नका तुम्ही फक्त प्रशासन चालवा. मी अंबानी यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करताच सर्वजण त्याला असंवैधानिक असल्याचे म्हणू लागले. भ्रष्टाचारविरोधात लोकपाल विधेयक आणा असे मी म्हटले तर म्हणायला लागले की, केंद्र सरकारची परवानगी हवी. केंद्र सरकार स्वत:ला ब्रिटीश समजायला लागली आहे. लंडनमध्ये हुकुमशाही असल्याप्रमाणे ते वागत आहेत. दिल्लीची नायब राज्यपाल तर स्वत:ला व्हाईसरायच समजायला लागले आहेत. आम्ही प्रत्येक काम त्यांना विचारूनच करायला हवे असे त्यांना वाटते. परंतु आम्ही तसे करणार नाही. संविधानासाठी प्राणाची आहूती देऊ. तुम्ही चोरी करता ते संवैधानिक आणि आम्ही देशासाठी लढतोय ते असंवैधानिक काय?