आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी केजरींची हेल्पलाइन सुरू, दिल्लीकरांना दिलासा देणारी घोषणा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील एका हेल्पलाइनची घोषणा रविवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केली. हेल्पलाइन १०३१ क्रमांकावर सामान्य नागरिक तक्रार करून लाचखोरीच्या प्रयत्नाचा भंडाफोड करू शकणार आहे.

तालकटोरा मैदानावर आयोजित समारंभात केजरीवाल यांनी ही घोषणा केली. व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया हेदेखील उपस्थित होते. आम आदमी पार्टीच्या वतीने हेल्पलाइन सुरू करणार्‍या या कार्यक्रमाला मोठ्या समारंभाचे स्वरूप देण्यात आले होते. मैदानावर दोन मोठे पडदे लावण्यात आले होते. समारंभाला नागरिकांनीही मोठी गर्दी केली होती. हेल्पलाइन सुरू केल्यासंबंधीची माहिती मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी आपल्या टि्वटर हँडलवरूनही जाहीर केली.

दिल्लीकरांनो, भ्रष्टाचार दिसल्यानंतर तत्काळ १०३१ क्रमांकावर त्याची माहिती कळवा, बाकी आम्ही बघून घेऊ, असे स्पष्ट केले आहे. समारंभाच्या निमित्ताने बोलताना केजरीवाल म्हणाले, गेल्या वेळी आप ४९ दिवस सत्तेवर होता. तेव्हादेखील हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर आता ती पुन्हा तुमच्या सेवेत आली आहे. दरम्यान, २०१४ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते.

स्वयंसेवकांची फौज
हेल्पलाइन चोवीस तास सुरू राहणार आहे. त्यासाठी स्वयंसेवकांना हिंदी आणि इंग्रजीतून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. स्टिंग कसे करायचे, याचे मार्गदर्शनही त्यावरून नागरिकांना मोफत उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

दिल्ली सरकारची तंबी, रिलायन्सने दंड भरावा
आप सरकारने वीज कंपनीच्या दंडावरून रिलायन्सला दम भरला आहे. रिलायन्सप्रणीत बीएसईएस वीज कंपनीकडे थकीत असलेल्या ६ हजार कोटी रुपयांचा तत्काळ भरणा करण्यात यावा, असे दिल्ली सरकारने बजावले आहे. बीएसईएस आणि बीवायपीएल कंपनीने राज्य सरकारच्या नोटिसीकडे वारंवार दुर्लक्ष केले आहे. त्यावर दिल्ली सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. २००९ पासून रिलायन्सकडून वीज सेवेचा पुरवठा केला जात आहे.

भ्रष्टाचारमुक्त पाच शहरांचे ध्येय
आगामी पाच वर्षांत दिल्लीला भ्रष्टाचारमुक्त अव्वल पाच शहरांमध्ये समाविष्ट करण्याचे आमचे ध्येय आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर अगदी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवरदेखील अशा प्रकरणात हयगय केली जाणार नाही, अशी ग्वाही केजरीवाल यांनी दिली.

४८ तासांत कारवाई
सरकारी अधिकार्‍याच्या विरोधात ऑडिओ किंवा व्हिडिओ स्वरूपातील पुरावा दिल्याच्या ४८ तासांनंतर त्याची छाननी करून कारवाई केली जाईल. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून ही कारवाई होईल.