आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्लीत आर-पारची लढाई, आता जंग यांनी रद्द केले केजरीवालांचे निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली -दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यात सुरू असलेला वाद आता आर-पारच्या लढाईपर्यंत पोहोचला आहे. बुधवारी एकिकडे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेत आहेत, तर दुसरीकडे उपराज्यपालांनी गेल्या एका आठवड्यात सरकारने घेतलेले सर्व ट्रान्सफर पोस्टींगचे निर्णय रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच पूर्वीप्रमाणेच सरकारकडे जाण्यापूर्वी फाइल्स त्यांच्याकडे आणण्याचे निर्देशही उपराज्यपालांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
मोदींना पत्र
दिल्लीत अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून उपराज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सुरू असलेल्या वादातच आता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्रात केजरीवाल यांनी केंद्र सरकार उपराज्यपालांच्या माध्यमातून दिल्लीचे सरकार चालवत असल्याचा आरोप केला आहे. दिल्ली सरकाराला कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकारांप्रमाणे काम करू द्यावे, अशी मागणीही केजरीवाल यांनी या पत्रातून दिली आहे.

दिल्ली सरकारने बोलावली बैठत
केजरीवाल यांनी बुधवारी दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. यात उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हेदेखिल सहभागी होणार आहेत. कार्यवाहक सचिव गॅमलीन यांचीही उपस्थिती असेल. दरम्यान, मुख्य सचिव अनिंदो मजुमदार केजरीवाल यांनी त्यांच्या कार्यालयावर कुलूप लावल्याने नाराज होऊव सुटीवर गेल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यांनाही या बैठकीमध्ये सरतारचे सचिव, मुख्य सचिव आणि विभागीय सचिवांबरोबर या बैठकीत सहभागी व्हावे लागणार होते. मजुमदार आणि सरकार यांच्यातील संबंध फारसे चांगले राहिलेले नाहीत. सचिव शकुंतला गॅमलिन यांच्या नियुक्तीचा आदेश दिल्याने दिल्ली सरकारने त्यांचे पद काढून घेतले होते. तसेच त्यांच्या कार्यालयावर कुलूपही ठोकले होते. त्यानंतर उपराज्यपालांनी त्यांना नियुक्ती दिली होती.

अफवा फेटाळल्या
बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत एकही अधिकारी सहभागी होणार नसून सगळे सुटीवर गेल्याच्या अफवा उठल्या होत्या. पण या सर्व अफवा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी फेटाळून लावल्या. टिव्हीवर 45 अधिकारी सुटीवर गेल्याच्या बातम्या सुरू आहेत. पण दिल्ली सरकारकडे मात्र एकही अधिकारी सुटीवर जात असल्याचा अर्ज आलेला नाही, असे सिसोदियांनी ट्वीटरवर स्पष्ट केले. टिव्ही चॅनलकडे अधिकाऱ्यांनी सुटीसाठी अर्ज पाठवले असतील तर त्यांनी आमच्याकडे पाठवावे आम्ही त्यावर निर्णय घेऊ असे ट्वीटही सिसोदिया यांनी केले.
बातम्या आणखी आहेत...