आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

होय, सीबीआय म्हणजे पिंज-यातील पोपटच- सीबीआयच्या प्रमुखांची कबुली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सीबीआयचे प्रमुख रणजित सिन्हा यांनी सुप्रीम कोर्टाने सीबीआयबाबत व्यक्त केलेली टिप्पणी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने बुधवारी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) म्हणजे बंद पिंज-यातील पोपट आहे, जो आपल्या मालकाच्या मर्जीने व मालक म्हणेल तोच बोलतो, अशी खरमरीत टीका केली होती.
याबाबत सिन्हा यांनी म्हटले आहे की, कोर्टाने जे काही म्हटले आहे ते योग्यच आहे. दुसरीकडे, काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले आहे की, 'कोर्टाने या प्रकरणी फक्त टिप्पणी केली आहे, एखादा आदेश नव्हे. सरकारने या प्रकरणात कोणतेही चुक केली नाही. कोळसा घोटाळ्याच्या चौकशीवर कोणताही दबाव अथवा प्रभाव पडला नसून, सरकार त्यात कोणताही हस्तक्षेप करणार नाही.

दरम्यान, कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांच्या जवळच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अश्विनी कुमार हे कोळसा घोटळ्यासंबंधात सीबीआय चौकशीच्या अहवाल बदलल्याप्रकरणात स्वत:ला निर्दोष मानतात. अश्विनी कुमार यांचे म्हणणे आहे की, कायदामंत्री या नात्याने मी सीबीआयच्या अधिका-यांना सूचना करु शकतो. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी म्हटले होते की, कायदामंत्र्यांकडे सीबीआयचे प्रशासकीय अधिकार आहेत. मात्र, कोणत्याही तपास अहवाल पाहणे त्यांच्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर आहे.

कायदामंत्री अश्विनी कुमार व रेल्वे मंत्री पवन कुमार बन्सल यांच्या राजीनाम्यावरून सरकार आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यात थांबलेला सुसंवाद पाहता त्यावर लवकरच तोडगा निघेल, असे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी म्हटले आहे. भ्रष्टाचार हा मोठा मुद्दा असून, त्यावर मात करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांना एकत्र बसावे लागेल व निर्णय घ्यावा लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. आता संसदेचे अधिवेशन संपले आहे. मला आशा आहे की, यावर आता लवकरच तोडगा निघेल. माजी एएसजी हरीश रावल आणि अटर्नी जनरल वाहनवटी यांनी कोर्टात म्हटले होते की, आम्ही कायदामंत्री यांच्या आदेशानुसारच काम केले आहे.

हरीश रावल म्हणाले, मी जे काही केले आहे ते अटर्नी जनरल यांच्या आदेशानुसारच केले आहे. मात्र मला बळीचे बकरा करण्यात आले. बुधवारी अटर्नी जनरल वाहनवटी यांनी कोर्टात वक्तव्य दिले की, कायदा मंत्री यांच्या सांगण्यावरूनच मी सीबीआय अधिका-यांना भेटलो होतो. अशावेळी आता कायदामंत्री अश्विनी कुमार यांनी उत्तर दिले पाहिजे की, त्यांनी कोणाच्या परवानगीने हा अहवाल पाहिला आणि त्यात बदल केले? आता यावर 10 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.