आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅटर्नी जनरल आरटीआय कक्षेबाहेर : हायकोर्ट, एकसदस्यीय पीठाचा आदेश हायकोर्टाकडून रद्दबातल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- अॅटर्नी जनरलचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर आहे, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीत स्पष्ट केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती जी. रोहिणी व न्या. जयंत नाथ यांच्या पीठाने उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाचा मार्च २०१५ चा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
  
केंद्र सरकारने निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती म्हणाले, अॅटर्नी जनरलचे काम कायद्याच्या प्रकरणांत सरकारला सल्ला देण्याचे आहे. हे काही सार्वजनिक कार्यालय नाही. त्याच्याशी जनतेचा थेट संबंध येत नाही. त्यामुळे हे कार्यालय माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येऊ शकत नाही. या निर्णयामुळे २०१५ च्या हायकोर्टाच्या एकसदस्यीय पीठाने दिलेला निर्णय रद्द झाला आहे. 

त्यात अॅटर्नी जनरल कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असल्याचे म्हटले होते. आरटीआय कार्यकर्ता सुभाषचंद्र अग्रवाल व आर. के. जैन यांनी २०१२ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगामध्ये ही याचिका दाखल केली होती. आयोगाने अॅटर्नी जनरलच्या कार्यालयात सार्वजनिक कार्यालय मानण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी दिल्लीतील हायकोर्टात धाव घेतली होती. पुढे त्यांच्या याचिकेवर एकसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी झाली. एकसदस्यीय पीठाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.  
बातम्या आणखी आहेत...