आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Avoiding Settlement Means Economical Exploitation Delhi HIgh Court

पोटगी देण्यास टाळाटाळ म्हणजे आर्थिक शोषणच - दिल्ली उच्च न्यायालय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - घटस्फोटित पत्नीकडे उत्पन्नाचे स्रोत नसताना पती तिला पोटगी नाकारू शकत नसल्याचा निकाल दिल्लीतील एका न्यायालयाने दिला आहे. एका महिलेने पोटगीसाठी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अतिरिक्त न्यायाधीश पुलत्सय प्रामचला यांनी पुराव्याअभावी कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण होऊ शकत नसल्याचा निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयाने हा निकाल फिरवला.

याचिकाकर्त्याकडे उत्पन्नाचे साधन नाही ही समजण्यायोग्य स्थिती आहे. पतीच्या आर्थिक स्थितीवरून तो व्यवस्थित उपजीविका भागवू शकतो. त्यामुळे तो घटस्फोटित पत्नीला पोटगी नाकारू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पोटगी न देण्याच्या युक्तिवादातून व्यक्त झालेली इच्छा आर्थिक शोषण दर्शवण्यासाठी पुरेसी आहे. सत्र न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या व्याख्येकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्या आरोप सिद्ध करू शकल्या नाहीत.
कौटुंबिक हिंसाचार लग्नाचा कालावधी व घरगुती संबंधावर अवलंबून आहे. ३५ वर्षांपूर्वी लग्न झालेल्या याचिकाकर्त्यांमध्ये घरगुती संबंध आहेत. त्यांना तीन मुले असून एकाच घरात वेगवेगळ्या मजल्यात ते राहत आहेत. दोघे एकाच घरात राहत असल्याने घरगुती संबंध प्रस्थापित होत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. दोघांतील वाद पाहता महिलेला सुरक्षेची गरज आहे. सत्र न्यायालयाने कायद्यानुसार ही शक्यता पडताळण्याचे आदेश बजावण्यात आले.