आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

परराष्ट्र सचिवस्तरीय चर्चेचा चेंडू आता पाकिस्तानच्याच कोर्टात

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सीमेपलीकडील दहशतवाद, जम्मू आणि काश्मीरच्या भागावरील अवैध ताबा सोडणे आणि दहशतवाद प्रशिक्षण शिबिरे बंद करणे या मुद्द्यांवर चर्चा करायची की नाही याचा निर्णय आता पाकिस्ताननेच घ्यायचा आहे. त्यामुळे परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चेचा चेंडू पाकिस्तानच्याच कोर्टात आहे, असे भारताने गुरुवारी स्पष्ट केले.

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ता विकास स्वरूप यांनी पत्रकारांना सांगितले की, भारताचे परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी त्यांच्या पाकिस्तानच्या समकक्षासोबत चर्चेचे निमंत्रण मान्य केले आहे, पण काश्मीरवर नव्हे तर सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि घुसखोरी या मुद्द्यांवरच चर्चा होईल हेही स्पष्टपणे बजावले आहे. जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, त्यावर चर्चा करण्याचा पाकिस्तानला काहीही अधिकार नाही हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसे पत्र पाकिस्तानला पाठवण्यात आले आहे. आता चेंडू पाकिस्तानच्या कोर्टात आहे. त्यांनी प्रस्ताव दिला होता, आम्ही त्याला प्रतिसाद दिला आहे. आता हा प्रस्ताव कसा पुढे न्यायचा हे पाकिस्तानवरच अवलंबून आहे.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या आणि पाकिस्तानमध्ये खुलेआम वावरणाऱ्या त्या देशातील दहशतवादी नेत्यांना ताब्यात घ्यावे आणि त्यांच्यावर खटला चालवावा, दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरे बंद करावीत आणि जम्मू-काश्मीरच्या अवैध भागावरील ताबा सोडावा, असेही पाकिस्तानला सांगण्यात आले आहे.बलुचिस्तानबाबत बोलून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे, या पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या वक्तव्याबाबत प्रतिक्रिया विचारली असता स्वरूप म्हणाले की, ज्या देशाने कधीही मर्यादा मान्य केली नाही तो देश आता ही भाषा बोलत आहे. सीमेपलीकडील दहशतवाद आणि घुसखोरी याबाबचत पाकिस्तानचे रेकॉर्ड दक्षिण आशियातील सर्वांना माहीत आहे. या विभागातील इतर देशांकडेही विचारणा करता येईल.

पुढे वाचा, ‘मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील दोषींवर खटला चालवा’...
बातम्या आणखी आहेत...