आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

न्या. लोढा समितीच्या शिफारशींविरोधात बीसीसीआयची सुप्रीम कोर्टात फेरयाचिका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - न्यायमूर्ती लोढा पॅनलच्या शिफारशी लागू करण्यासंदर्भात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. १८ जुलै रोजी दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, त्यासाठी पाच सदस्यांचे पीठ स्थापन करण्यात यावे. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांचे या प्रकरणातील मत पूर्वग्रहदूषित असल्यामुळे ते सुनावणी न घेताच ही याचिका फेटाळून लावू शकतात. त्यामुळे त्यांना या सुनावणीपासून दूर ठेवण्यात यावे, अशी मागणीही बीसीसीआयने केली आहे.

फेरविचार याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा निर्णय अनेक अर्थांनी योग्य नाही. न्यायमूर्ती लोढा समिती ही क्रीडा क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाहीत. त्यांनी केलेल्या शिफारशीदेखील सदोष आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पॅनल गठित करून एक प्रकारे या निकालाचेच आऊटसोर्सिंग केलेले आहे. बीसीसीआयसाठी संसदेत कायदा केला जाऊ शकत नाही. आमच्या याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी करण्यात यावी, अशी मागणीही बीसीसीआयने केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलै रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात लोढा समितीच्या शिफारशी सहा महिन्यांत लागू कराव्यात, असे आदेश बीसीसीआयला दिले होते. या शिफारशींमुळे बोर्डाच्या पदांवर मंत्री व अधिकाऱ्यांना स्थान देता येणार नाही. राजकीय नेत्यांनाही कालमर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. तसेच बीसीसीआयसाठी यापुढे एक व्यक्ती एक पद ही अट लागू करून पदाधिकाऱ्यांचे वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त नसेल, असे स्पष्ट केले होते.
बातम्या आणखी आहेत...