नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणूक 2014 साठी विरोधकांचा सडेतोड मुकाबला करण्यासाठी देशभरातील भाजप नेत्यांच्या बडबडीवर अंकुश लावण्याचा निर्णय पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे. त्यासाठी पक्षाच्या वतीने बोलण्यासाठी व भूमिका मांडण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र प्रवक्ते नियुक्त केले जाणार आहेत. राजधानी दिल्लीत पक्षाला बहुमताचा 36 चा आकडा गाठता आला नाही. याचे कारण नेत्यांची वाचाळता आणि बेबनाव (नेत्यांचा 36चा आकडा) हेच असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर मोदींनी हा निर्णय घेतला आहे.
दिल्लीतील पराभवापासून बोध घेत मोदी यांनी काही कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. दिल्ली भाजपमध्ये असलेल्या बेबनावासारखी परिस्थिती अन्यत्र उद्भवू नये यासाठी मोदींनी स्वत:ला दिल्लीपासून वेगळे करत अन्यत्र लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये चांगले यश व सत्ता मिळवली, परंतु दिल्लीत सर्वात मोठा पक्ष असूनही पक्षाला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले. ही बाब मोदींच्या जिव्हारी लागली आहे. निवडणुकीतील पराभवाबद्दल आत्मचिंतन करताना असा निष्कर्ष काढण्यात आला की दिल्लीतील नेत्यांचा बेबनाव आणि गटबाजीमुळेच पक्षाला बहुमताचा 36 चा आकडा गाठता आला नाही. पक्षाची सत्ता असती तर त्याचा फायदा त्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत झाला असता. परंतु ही संधी हुकल्याने पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिल्लीतील नेत्यांवर नाराज असून त्यांना कामगिरी सुधारण्यास सांगण्यात आले आहे.
‘विजय’ असूनही ‘हर्ष’ झालाच नाही
विजय गोयल, विजयकुमार मल्होत्रा, विजय जॉली, विजेंद्र गुप्ता असा नावात विजय असलेल्या नेत्यांसह अनिल शर्मा व कुलजित चहल आदी नेते पत्रकार परिषद व जाहीरपणे बोलताना परस्परविरोधी विधाने करत राहिले. अनेकदा त्यांनी पक्षापेक्षा वेगळी भूमिकाही मांडल्याने पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली. मोदींना नेत्यांमधील मतभेदांचा अंदाज आधीच आला होता. जपानी पार्कच्या सभेत बोलताना आमच्याकडे ‘विजय’च विजय आहेत. जर पक्षाची सत्ता आली तर ‘हर्ष’ही होईल(हर्षवर्धन दिल्लीचे पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार होते). पण त्यासाठी नेत्यांनी एकजूट व्हावे, असा संदेश दिला होता. परंतु तो नेत्यांनी मनावरच घेतला नाही. परिणामी जास्त जागा जिंकून सरकार स्थापनेची संधी असूनही पक्षाला सत्तेबाहेर राहावे लागले.