आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

७०% अन्नपदार्थ नमुने ठरतात बाद, पाकीटबंद अन्नपदार्थांवर "भास्कर'चा ग्राउंड रिपोर्ट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली / मुंबई / जयपूर / अहमदाबाद / चंदिगड - बहुराष्ट्रीय कंपनी नेस्लेच्या मॅगी नूडल्स नमुन्यांच्या तपासणीत लेड व मोनोसोडियम ग्लुटामॅटची (एमएसजी) मात्रा धोकादायक स्तरापेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. मात्र, त्याचबरोबर देशात पॅकेज्ड फूड बनवणाऱ्या ७० ते ८० हजार कंपन्यांच्या उत्पादनांची नियमित तपासणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. "भास्कर'ने केलेल्या चौकशीत देशात सध्या दोन लाख कोटी उलाढाल असणाऱ्या या व्यवसायातील उत्पादने कुठलीही विशेष तपासणी न करता आपल्यापर्यंत पोहोचत आहेत. शहरांतील ७० टक्क्यांपर्यंत नमुने तपासणीत सदोष आढळत आहेत. यामुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत आहे. या क्षेत्राचा आढावा घेतला तेव्हा राज्या-राज्यांमध्ये स्थानिक स्तरावर तपासणी प्रयोगशाळा नाहीत, तर काही ठिकाणी अनेक दिवसांपासून नमुने घेण्यात आले नसल्याचे दिसून आले आहे. देखरेखीच्या नावाखाली कोट्यवधी नगांपैकी फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआय) केवळ २० हजार नमुनेच एकत्र करते. यामध्ये पाणी आणि तेलासारख्या उत्पादनांचाही समावेश आहे.

असोचेमच्या म्हणण्यानुसार, देशातील महानगरांत ८० टक्के, निमशहरांत ४० टक्के आणि ग्रामीण भागात १५ टक्के पॅकबंद अन्नपदार्थ विकले जातात. पॅकबंद पदार्थ उदा: बेकरी उत्पादने, सॉस, चॉकलेट, रेडी टू ईट (मॅगी,पास्ता आदी), दुधापासून बनवलेली उत्पादने, प्रक्रिया केलेले डबाबंद अन्न, प्रक्रिया केलेले थंड अन्नपदार्थ लोकांना आवडतात. नोकरदार रस्त्यालगच्या हॉटेलमध्ये किंवा ढाब्यावर जेवण करण्याऐवजी पॅकेज्ड फूडला पसंती देतात. असोचेमचे सरचिटणीस डी. एस. रावत म्हणाले, देशात पाकीटबंद पदार्थांची विक्री ३० टक्के दराने वाढत आहे. देशात ७० ते ८० हजार कंपन्या या क्षेत्रात आहेत. कंपन्यांनी उत्पादनाच्या पॅकिंगवर जास्त लक्ष देणे गरजेचे आहे.

महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन(एफडीए) तक्रार मिळाल्यानंतरच पॅकेज्ड फूड उत्पादनाची तपासणी करते. गेल्या वर्षी नाशिकमध्ये हल्दीराम ब्रँडचा एक्स्पायरी डेटचा चिवडा विकल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर कारवाई करण्यात आली. एफडीएचे अायुक्त हर्षदीप कांबळे म्हणाले, तक्रारीचे गांभीर्य आणि त्याचा ग्राहकांवर होणारा परिणाम पाहून नियमानुसार कारवाई केली जाते. प्रकरण गंभीर असेल तर संबंधित ब्रँडचा परवाना रद्द करण्यापर्यंत शिफारस केली जाते.

जयपूरमध्ये सीएमएचओ डॉ. नरोत्तम शर्मा यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक स्तरावर पॅकेज्ड फूड उत्पादनांची तपासणी होत नाही. गेल्या चार महिन्यांत अशी कोणतीही तपासणी झाली नाही. परवाने नियमित पाहिले जातात आणि राज्यांतील सर्व अन्नपदार्थ उत्पादकांकडे परवाने आहेत. एफएसएसएआय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्यात पॅकबंद पदार्थांच्या तपासणीसाठी प्रयोगशाळा नाहीत. जे नमुने घेतले जातात त्यांच्या तपासणीसाठी एक-दोन वस्तूच दिसतात. अशा पदार्थातील निकृष्ट दर्जाबाबत कुठलेही वास्तव समोर आले नाही. व्यावसायिक आनंद केनिया यांच्या म्हणण्यानुसार, राजस्थानमध्ये जवळपास २,००० लहान-मोठ्या कंपन्या पॅकेज्ड फूडचा व्यवसाय करत आहेत. राजस्थानमध्ये दररोज साधारण ४ हजार टनापेक्षा जास्त पॅकेज्ड फूडची विक्री होत असल्याचा अंदाज आहे.

चंदिगडमध्ये स्थानिक स्तरावर पॅकेज्ड फूड उत्पादनाची नियमित तपासणीची कोणतीही सुविधा नाही. आरोग्य विभागाची यासंदर्भातील शाखा तक्रार मिळाल्यानंतर किंवा बाजारात विकणाऱ्या अशा उत्पादनांच्या नमुन्यांची तपासणी करतात. तपासणीत ७० टक्क्यांहून जास्त नमुने सदोष आढळतात. असे असताना त्यांच्या विक्रीवर निर्बंध लादण्याचे कोणतेही ठोस उपाय अवलंबिले जात नाहीत. चंदिगडमध्ये पॅकेज्ड फूड बनवणाऱ्या २२ उत्पादकांनी आरोग्य विभागाकडून परवाने घेतले आहेत. शहरात अशा उत्पादकांची संख्या शंभरहून जास्त आहे. या सर्वांना ५ ऑगस्टपर्यंत परवाने घेण्यासाठी वेळ दिला आहे.

भोपाळमध्ये जवळपास सहा हजार लोक परवान्याशिवाय अन्नपदार्थांशी संबंधित उत्पादने थेट किंवा तयार करून विकत आहेत. पॅकेज्ड फूड बनवणारे साधारण एक डझन मोठे ब्रँड आहेत. ते मिठाई, चिप्स, नूडल्स,ब्रेड आणि पनीर पॅक करून विकतात. यामध्ये अन्न आणि औषध विभाग क्वचित कारवाई करताे. या खात्यात देखरेखीची जबाबदारी केवळ नऊ अधिकाऱ्यांवर आहे. इथे प्रत्येक किराणा दुकानावर नूडल्स,चिप्सची स्थानिक उत्पादने विकली जातात. अनेक उत्पादनांत पदार्थातील घटकांची माहितीही दिली जात नाही.

बिहारमध्ये जिल्हा प्रशासन किंवा महानगरपालिकेकडून मॅगी आणि अन्य पॅकबंद पदार्थांच्या तपासणीसाठी कोणतीही नियमित व्यवस्था नाही. राजधानी पाटणा आणि अन्य भागात फास्ट फूड काउंटर्सवर त्याची विक्री होत आहे. राज्यात स्थानिक अन्न उत्पादनांच्या तपासणीसाठी कोणतीही प्रयोगशाळा नाही. तपासणीसाठी नमुने कोलकात्याला पाठवली जातात. त्याचा अहवाल येण्यास एक ते दीड महिन्याचा कालावधी जातो. पाटण्याच्या अगमकुआ येथील प्रयोगशाळा केवळ नावाला आहे. अन्न सुरक्षा विभागाचे अधिकारी मुकेश कश्यप यांच्या म्हणण्यानुसार, फूड अॅनालिस्ट पदाचा योग्य उमेदवार मिळत नसल्यामुळे प्रयोगशाळेचा वापर होत नाही. राज्यात गेल्या वर्षभरात केवळ १५ प्रकरणे दाखल झाली आहेत.

गुजरातमध्ये स्थानिक स्तरावर तयार होणाऱ्या विविध २९ पॅकबंद उत्पादनांचे नमुने गोळा करण्यात आले. तपासणीसाठी ते देशातील विविध राज्यांत पाठवण्यात आले. अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त एच.जी. कोशिया म्हणाले, येत्या आठवड्यात अहवाल येईल. राजकोट महापालिकेत दोन वर्षांत १५ प्रकरणांची नोंद झाली आहे.

देशात 35% पर्यंत मॅगीच्या विक्रीत घट
देशात मॅगी नूडल्सच्या विक्रीत १० ते ३५% पर्यंत घट झाली आहे. उ. प्रदेशव्यतिरिक्त कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात व मध्य प्रदेशमध्ये मॅगी नमुन्याची तपासणी करण्याचे आदेश आहेत.
{ नाशिकमध्ये नेहमीच्या तुलनेत सध्या केवळ १० टक्क्यांपर्यंत विक्री होत आहे. जळगाव जिल्ह्यात ६० टक्क्यांपर्यंत विक्री घट आली आहे.
{ चंदिगड, पंचकुला व मोहालीत विक्री ५० % घटली. विद्यार्थ्यांमुळे मॅगी नूडल्सचा मोठा ग्राहक आहे. दुकानदारांनुसार, दररोज ३०० बॉक्स विक्री होणारी मॅगीची विक्री १५० बॉक्सपेक्षा कमी झाली आहे.
{मध्य प्रदेशमध्ये गेल्या आठवड्यात भोपाळ, होशंगाबाद व दमोहसह अनेक शहरांतील विक्रीत २० टक्क्यांपर्यंत घट झाली. खांडवा ४० आणि ग्वाल्हेरमध्ये विक्री ३० टक्क्यांपर्यंत घटली आहे.
{राजस्थानमध्ये ३० % घट. अन्य नूडल्स ब्रँडची विक्री १० टक्क्यांपर्यंत घटली.
{अहमदाबादमधील ही घट २० ते ३० टक्के आहे. मॅगीच्या अन्य उत्पादनांवरही परिणाम झाला असून वडोदरामध्येही मॅगीची १२ ते १५ टक्के विक्री कमी झाली आहे.

ना प्रयोगशाळा, ना तपासणीसाठी नमुने घेतले
- राजस्थानमध्ये पॅकेज्ड फूडच्या तपासणीसाठी प्रयोगशाळा नाही. जे काही नमुने घेतले जातात, त्यांच्या तपासणीत एक-दोन घटकाशिवाय काही दिसत नाही.
- एफएसएसएआयने गेल्या वर्षी केवळ २८ हजार नमुने गोळा केले. त्यात ६० टक्के सॅम्पल्स पाकीटबंद पाणी आणि दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे आहेत.
- देशात पॅकेज्ड फूड उत्पादनात लहान-मोठ्या ७० ते ८० हजार कंपन्यांच्या लाखो उत्पादनांची नियमितपणे तपासणी होत नाही.

सरकारी यंत्रणा निष्क्रिय, तक्रारीवरच फक्त कारवाई
{चंदिगडमध्ये पॅकेज्ड फूड उत्पादनाच्या तपासणीत ७० टक्क्यांहून जास्त सॅम्पल बाद झाले आहेत. विक्री रोखण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय नाहीत. केवळ २२ उत्पादकांनीच परवाने घेतले.
{सुरतमध्ये स्थानिक स्तरावर अारोग्य विभागाने स्थानिक ब्रँड नूडल्स कंपन्यांच्या उत्पादनांचे नमुने घेण्याची आवश्यकता दाखवली नाही. राजकोट महापालिकेने गेल्या दोन वर्षांत १५ गुन्हे दाखल केले.
{ रांचीमध्ये चाऊमिन, सॉस, लोणचे आदी उत्पादनांची लॅबमध्ये तपासणी होत नाही.
{ महाराष्ट्रात तक्रार मिळाल्यानंतरच अन्न व औषध प्रशासन कारवाई करते.
{ भोपाळमध्ये ६००० जण परवान्याविना पॅक अन्नपदार्थ विकत आहेत किंवा तयार करून विकत आहेत.
{ भोपाळ व पाटण्यात प्रयोगशाळा नाही. बिहारमध्ये गेल्या वर्षी केवळ १५ गुन्हे दाखल.

...तरीही उत्पादनात ३०% वाढ
{८० टक्के व्यवसायांत संघटित क्षेत्रातील कंपन्यांचा वाटा आहे. वार्षिक ३० % प्रमाणात उत्पादन वाढत आहे.
{शहरांत तपासात अन्नपदार्थांचे ७० टक्क्यांपर्यंत नमुने बाद ठरतात. केंद्रीय पातळीवर ३० टक्के नमुने तपासात बाद होत आहेत.

पॅकेज्ड फूडमध्ये समाविष्ट अन्नपदार्थ
{सॉस व मसाले.
{डेअरी व बेकरी प्रॉडक्ट.
{सूप व डबाबंद अन्न.
{स्नॅक्स आणि चाॅकलेट.
{रेडी टू ईट मील.
बातम्या आणखी आहेत...