आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वैर संचार हा पक्ष्यांचा मूलभूत हक्कच - दिल्ली उच्च न्यायालय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पक्ष्यांनाही प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आहे. किंबहुना स्वैर जगणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकारही आहे. पिंजर्‍यात बंदिस्त राहण्याऐवजी आकाशात स्वच्छंदी विहार करणे हा त्यांचा अधिकार हिरावून घेणे कोणत्याही परिस्थितीत योग्य ठरणार नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पक्ष्यांचा व्यापारही अत्यंत चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

न्या. मनमोहनसिंग यांनी या पक्ष्यांची परदेशात होत असलेली निर्यातही चुकीची असल्याचे नमूद केले. या पक्ष्यांना डांबून ठेवताना त्यांना पुरेसे अन्न, पाणी व वैद्यकीय उपचारही केले जात नसल्याबद्दल न्या. सिंग यांनी नाराजी व्यक्त केली. काही पक्ष्यांचा ताबा हे पक्षी पाळणार्‍याकडे द्यावा, या स्थानिक न्यायालयाने दिलेल्या आदेशालाही हायकोर्टाने स्थगिती दिली.

प्रकरण काय? : मोहंमद मोहाझीम याने काही पक्षी पाळले होते. या पक्ष्यांना पिंजर्‍यात बंदिस्त न ठेवता सोडून द्यावे, अशी याचिका एका सेवाभावी संस्थेने दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने काही पक्षी मोहाझीमला परत करावेत, असे आदेश दिले. या निकालास संस्थेने हायकोर्टात आव्हान दिले हाेते.

सेवाभावी संस्थेची भूमिका : मोहाझीम हा मुळात या पक्ष्यांचा मालक नाही हे स्थानिक न्यायालयात झालेल्या साक्षी-पुराव्यांनंतर सिद्ध झालेले असतानाही हे पक्षी पुन्हा त्याच्याच ताब्यात देण्याचा न्यायालयाचा आदेश वास्तवाला धरून नाही, अशी भूमिका संस्थेने हायकोर्टात मांडली.

अधिकारच नाही...
माझी भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. पक्ष्यांनी स्वच्छंद विहार करावा. त्यांचा हा हक्क िहरावून घेण्याचा मानवाला अधिकारच नाही. व्यावसायिक लाभासाठी छोट्या पिंजर्‍यांमध्ये या पक्ष्यांना डांबून आर्थिक व इतर लाभ पदरात पाडून घेणे चुकीचेच ठरते.- न्या. मनमोहनसिंग
बातम्या आणखी आहेत...