आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Bjp And Minister In Central Government Upset Over Government Poverty Data

सरकारच्या ‘गरिबी’वर प्रश्नचिन्ह, केंद्रीय मंत्र्यांसह विरोधकांचा आक्षेप

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील दारिद्र्य घटल्याचा सरकारने केलेला दावा विरोधी पक्षच नव्हे, तर सरकारमधील मंत्र्यांच्याही गळी उतरला नाही. केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी हा दावा चुकीचा ठरवला. गरिबांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपने दिली.

शहरात 33.33 आणि गावात 27.20 रुपये खर्च करू शकणारी व्यक्ती गरीब आहे, असे योजना आयोगाने म्हटले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल म्हणाले की, देशात प्रगती झाली आहे. गरिबीही कमी झाली आहे. मात्र, योजना आयोगाचे गरिबीबाबतचे निकष योग्य नाहीत. भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर म्हणाले, सरकारी योजनांचा फायदा कमी लोकांना मिळावा यासाठी गरिबांची संख्या कमी दाखवण्याची सरकारची इच्छा आहे.


पंतप्रधान व सोनियांना 33.33 रुपयांची मनीऑर्डर
भाजप नेते विजय गोयल यांनी बुधवारी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि कॉँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना 33.33 रुपयांची मनीऑर्डर पाठवली आहे. दोन्ही नेत्यांनी या पैशात एक दिवसात गुजराण करून दाखवावी, असे आव्हान दिले आहे. गोयल यांनी योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांना मनीऑर्डर पाठवून असेच आव्हान दिले आहे.

योजना आयोगाचा दावा
गेल्या आठ वर्षांत देशात गरिबी 15.3 टक्क्यांनी घटली आहे. गरिबीचे प्रमाण 2004-05 मध्ये 37.2 टक्के होते. 2011-2012 मध्ये त्यात घट होऊन 29.9 टक्के झाले. शहरात 33.33 रुपये आणि गावात 27.20 रुपये दररोज खर्च करणारी व्यक्ती गरीब नाही.