आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काळ्या पैशाचा हिशेब! स्विस सरकारने चर्चेसाठी भारतीय अधिकार्‍यांना बोलावले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/ बर्न- स्विस बँकांमध्ये तुंबून पडलेल्या काळ्या पैशाबद्दल भारताचा वाढता दबाव पाहून स्वित्झर्लंडमधील अधिकार्‍यांनी या मुद्द्यावर सहकार्याच्या दृष्टीने चर्चेसाठी भारतीय अधिकार्‍यांना पाचारण केले आहे. याबद्दल अधिक तपशील मात्र देण्यात आलेला नाही.
स्वित्झर्लंडच्या अर्थमंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ही माहिती दिली. सूत्रांनुसार, स्विस बँकेतील भारतीय खातेदारांच्या कथितरीत्या चोरीस गेलेल्या यादीचा या चर्चेशी संबंध नाही. फ्रान्स आणि जर्मनीमधील बँकांत भारतीयांनी दडवलेल्या काळ्या पैशाविषयी संबंधित देशांनी भारताला माहिती दिली आहे. याच लोकांच्या नावे स्विस बँकांत खाती आहेत का, याची पडताळणी करण्यासाठी भारताने त्या सरकारकडे विनंती केली होती. मात्र, अशा बड्या भारतीय खातेदारांची यादीच एका बँकेच्या माजी कर्मचार्‍याने चोरल्याचे कारण देत स्वित्झर्लंड सरकारने हा प्रस्ताव टोलावला होता.

गेल्या फेब्रुवारीत झाली होती चर्चा
या मुद्द्यावर गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात स्विस सरकारच्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाशी भारतीय अधिकार्‍यांनी चर्चा केली होती. यानंतर स्विस सरकारने काही सकारात्मक
पावले उचलली आहेत.

दोन प्रकारची माहिती देणे शक्य
स्विस बँकांत असलेल्या भारतीयांच्या खात्यांतील एकूण व्यवहारांची माहिती ते सरकार भारताला देऊ शकते. तसेच, एखाद्या भारतीयाच्या खात्यांतील व्यवहारांत काही अनियमितता आढळल्यास ती माहिती भारत सरकारच्या विनंतीनुसार स्विस सरकार देऊ शकते. अर्थात ही माहिती फक्त
कर भरण्यासंबंधी असते.

14,000 कोटींचे घबाड

स्वित्झर्लंडमधील राष्ट्रीय बँकांच्या आकडेवारीनुसार सध्या तेथील विविध बँकांत भारतीयांच्या नावे असलेली रक्कम वाढत चालली आहे.
>8,547 कोटी रु. 2013 मध्ये
>14,100 कोटी रु. चालू वर्षी

फक्त आकडेवारी मिळू शकेल
बँक खात्यांतील व्यवहारांचा वार्षिक ताळेबंद दिला जाऊ शकतो, परंतु त्यात देशनिहाय व्यवहारांचा उल्लेख नसेल. सर्व देशांची मिळून एकूण आकडेवारी स्विस सरकार देऊ शकेल.

काळ्या पैशाविरुद्ध मोहीम
काळ्या पैशाला पायबंद घालण्यासाठी मोदी सरकारने कठोर पावले उचलण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार एकीकडे सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या असताना दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती एम. बी. शहा यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे.