काळ्या पैशांप्रकरणी माहिती द्यावी, पी चिदंबरम यांचे स्विस सरकारला पत्र

नवी दिल्ली - काळ्या पैशांप्रकरणी माहिती देण्यास टाळाटाळ करणा-या स्वित्झर्लंड सरकारला अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी खरमरीत पत्र पाठवले असून उभय देशातील आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टीने संशयास्पद बँक खात्यांची माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. स्वित्झर्लंड सरकारने संशयास्पद खात्यांबद्दलची माहिती देण्यास नकार दिल्यामुळे भारतने तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

उभय देशांतील आर्थिक सहकार्यासाठी करासंबंधी माहितीचे आदानप्रदान होणे आवश्यक आहे. भारतासोबत असलेल्या दुहेरी कर बचत कराराची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. एचएसबीसी बँकेच्या स्विस शाखेतील निवडक भारतीयांच्या संशयास्पद खात्यांची माहिती देण्यास स्विस सरकारने नकार दिला आहे. भारताच्या विनंतीनुसार माहिती देता येऊ शकत नाही, असे स्विस सरकारने 7 नोव्हेंबर रोजी कळवले होते. त्यानंतर भारताने दबाव वाढवला आहे. गेल्या चार महिन्यांत चिदंबरम यांनी स्वित्झर्लंडचे अर्थमंत्री इव्हलीन विडमर श्लुफ यांना तिसरे पत्र लिहिले आहे. माहितीचे आदानप्रदान करण्यात कायदा आणि नियमांचे जंजाळ घटवण्याचा मुद्दा भारत जागतिक पातळीवर उचलून धरेल, असे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.

बँकिंग गोपनीयतेचा पोलादी पडदा
बँकिंग गोपनीयता कायद्याचा आधार घेत भारतासह इतर देशांमधील नागरिकांच्या काळ्या पैशांबाबतची माहिती स्विर्त्झंलंडने दडवली आहे. स्वित्झर्लंड हे काळा पैसा लपवण्यासाठी नंदनवन मानले जाते. जगभरातून दबाव वाढल्यानंतर स्वित्झर्लंडने अलीकडेच बँकिंग गोपनीयता कायदा थोडा सैल करण्यास सहमती दर्शवली आहे.

कायद्यात दुरुस्ती
काळ्या पैशांबाबतच्या माहितीचे आदानप्रदान करण्याच्या दृष्टीने सन 2011 मध्ये भारत आणि स्वित्झर्लंडदरम्यान करासंबंधी कायद्यात दुरुस्तीसह सहकार्य करार करण्यात आला. हा करार होऊनही एचएसबीसी बँकेतील संशयास्पद खात्यांबाबत माहिती देण्यास स्विस सरकारने नकार
दिला आहे.