नवी दिल्ली - माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एस्कॉर्ट सर्व्हिसची ऑफर देणाऱ्या 240 साइट तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. इंटरनेटवरील अश्लिल कंटेंट हटवण्याची सरकारी मोहिम सुरु आहे, त्यानुसार हे आदेश देण्यात आले आहेत.
याआधी सरकारने बदलला होता निर्णय
- मंत्रालयाने सोमवारी इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सला (ISP) माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2009 नुसार वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याचा आदेश दिला आहे.
- बंदीचा आदेश असलेल्या अनेक साइट्स अद्याप सुरु आहेत.
- आयएसपीला या सर्व वेबसाइट्स पूर्णपणे बंद करण्यासाठी आणखी कालावधी लागणार आहे.
- गेल्या वर्षीही सरकारने अशा प्रकारची कारवाई करत अनेक पोर्न साइट्स बॅन करण्याचे आदेश दिले होते.
- मात्र त्यावर मोठा गदारोळ झाल्यानंतर सरकारला एक पाऊल मागे घेत निर्णय बदलावा लागला होता. तेव्हा केंद्र सरकारवर इंटरनेट सेन्सॉरशीपचा आरोप झाला होता.
ही आहे खरी अडचण
- या इंडस्ट्रीतील एका सूत्राने सांगितले, 'सरकारचे हे पाऊल सुरुवातीपासूनच चुकीचे पडत आहे. शासकीय यंत्रणा एक साइट बंद करतात, त्याच क्षणी 10 नव्या साइट्स सुरु झालेल्या असतात.'
- 'बंद झालेल्या साइट्सचे नाव वेगवेगळे असते आणि त्या काही क्षणातच कार्यरत झालेल्या असतात.'
- सरकारच्या या कारवाईवर सोशल मीडिया आणि इतर प्लॅटफॉर्म्सवर चर्चा सुरु झाली आहे.
पुढील स्लाइडमध्ये, याआधी किती साइट्सवर घातली बंदी, त्याचे काय झाले...