आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शंकेखोर, तापट, आईशी दररोज फोनवर बोलते; साहेब, माझी पत्नी मंदबुद्धी आहे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/मुंबई/रायपूर - गुजरातच्या एका दांपत्यात मुलाबाबतचा वाद एवढा वाढला की तेथील एका कनिष्ठ न्यायालयाने मुलाशी संबंधित सर्च वॉरंट जारी केला. मुलगा वडिलांजवळ होता आणि पोलिसांनाही ते माहीत होते. पण आईने न्यायालयात सांगितले की, वडिलांनी मुलाचे अपहरण केले असून तो मुलाला भेटू देत नाही. हे आहे एक उदाहरण.
देशात अजूनही मुलाचा ताबा वडिलांना मिळणे हे एक कठीण काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील सुशांतकुमार ठाकूर म्हणाले की, सुमारे ९८ % प्रकरणात १० वर्षांपर्यंतच्या मुलाचा ताबा आईकडेच दिला जातो. फक्त २ % प्रकरणांत पित्याला ताबा मिळतो. १० वर्षापेक्षा मोठ्या मुलाच्या मर्जीलाही न्यायालय प्राधान्य देते. त्यामुळेच वडील मुलाचा ताबा मिळवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. ‘दैनिक भास्कर’ने चाइल्ड कस्टडीच्या देशातील विविध न्यायालयांतील १६० याचिकांचा अभ्यास केला असता असे दिसले की, वडील असा युक्तिवाद करतात की त्यावर विश्वास ठेवणेच कठीण होते किंवा मग तो रंजकही असतो. अर्थात काही प्रकरणांत त्यांचे म्हणणे योग्यही असते. पत्नी मुलांची देखरेख करू शकत नाही किंवा पत्नीला ताबा मिळाल्यास मी भेटू शकणार नाही, असे जवळपास १०० % याचिकांत पती म्हणाले. ९० % प्रकरणांत ते आपली कमाई आणि शिक्षणाच्या आधारावर आपण पत्नीपेक्षा जास्त सक्षम असल्याचे सांगतात. एवढेच नाही, ६० % याचिकांत पतींनी पत्नीबद्दल आपत्तीजनक मुद्देही मांडले. त्याचबरोबर ५०% नी म्हटले की, पत्नी माहेरच्या लोकांच्या सांगण्यावरून सोडून गेली आहे. वकील सांगतात की, बहुतांश याचिका एकसारख्याच असतात, कारण असा युक्तिवाद केला तर ताबा मिळेल, असे पित्याला वाटते.
महेश भूपती, आमिर खान, आदित्य चोप्रा आणि ऋतिक रोशन यांच्यासारख्या हाय प्रोफाइल घटस्फोट खटले लढवणाऱ्या मृणालिनी देशमुख म्हणतात की, बहुधा कायदेशीर ताबा आईलाच दिला जातो, पण आता संयुक्त ताब्याचा कल वाढत आहे.
न्यायालयेही त्याला प्रोत्साहन देत आहेत. आता न्यायालये मुलांच्या शारीरिक आणि मानसशास्त्रीय विकासात वडिलांनाही महत्त्व देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात असे खटले लढणाऱ्या वकील वंदना शाह म्हणतात की, दहा लाखांत एखाद्याच प्रकरणात पाच वर्षांपेक्षा लहान मुलाचा ताबा पित्याला दिला जातो कारण आई नैसर्गिक पालक असते. पण मुलांच्या पालनपोषणात आता पित्याची भूमिकाही वाढली आहे, हे खरे आहे. त्यामुळे न्यायालये आता वडिलांबाबत थोडी सहानुभूती दाखवत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अंशू भनोट यांच्यानुसार, आई-वडिलांतील अहंकार आणि विचाराचा मुद्दाही आधी घटस्फोट आणि नंतर ताबा प्रकरणाचा मुद्दा होतो. वडिलांना आई आणि मुलाच्या खर्चासाठी मेंटेनन्स द्यावा लागतो.
अनेक प्रकरणांत वडिलांना मुलांचा ताबा हवा असतो आणि त्याबाबत ते गंभीरही असतात. पण ते आपल्या म्हणण्याच्या पुष्ट्यर्थ पुरावा देऊ शकत नाहीत आणि मग आईला ताबा मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अन्वेष मधुकर म्हणाले की, मुले आईकडे राहिली तर वडील मुलांना आणि पत्नीला मेंटेनन्स देतात. अलीकडेच अशा एका प्रकरणात वडिलांनी ताब्यासाठी वन टाइम सेटलमेंट दोन कोटी रुपयांत केली. दोन्ही पक्षात समझोता झाला आणि न्यायाधीशांनाही लवकर निर्णय व्हावा असे वाटत असेल तर खटला लवकर संपतो. माझ्या मते, १० ते १५ प्रभावी सुनावण्यांत निकाल येतो, पण सर्वोच्च न्यायालयात एका वर्षात तीन ते चारपेक्षा जास्त वेळा सुनावणी होत नाही.
उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील के. पी. महेश्वरी म्हणाले की, घटस्फोटाच्या ८० टक्के प्रकरणांत मुलांच्या ताब्याचा वाद निर्माण होतो, असे मी माज्या ३२ वर्षांच्या प्रॅक्टिसमध्ये पाहिले आहे. दुसरीकडे ९० टक्के ताबा प्रकरणे जिल्हा न्यायालयांतच निकाली निघतात. एक टक्के प्रकरणेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचतात.

असा आहे कायदा
भारतीय कायद्यानुसार शारीरिक आणि कायदेशीर ताब्यासाठी वेगवेगळा कायदा नाही. द कस्टडी फॉर द चाइल्ड फॉर हिंदूज आणि गार्डियन अँड वॉर्ड्स अॅक्ट १९८० तसेच हिंदू मायनॉरिटी अँड गार्डियनशिप अॅक्ट १९५६ नुसार ताबा दिला जातो. न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे की,‘वेलफेअर ऑफ मायनर टू बी पॅरामाउंट कन्सिडरेशन.’ प्रत्येक जिल्हा स्तरावर पालक न्यायालये स्थापन झाली आहेत.
(सूचना : केसमधील नावे आणि शहरांची नावे बदलली आहेत.)

उदाहरण ठरलेली काही प्रकरणे
{ सुप्रीम कोर्टाने रोक्सन शर्मा आणि अरुण शर्मा प्रकरणाची सुनावणी करताना मार्च २०१५ मध्ये मुंबई हायकोर्टाचा आदेश फिरवताना म्हटले की, वडील पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या मालमत्तेचा पालक तर होऊ शकतो, पण तो मुलांचा पालक होऊ शकत नाही.
{ मोहनकुमार रयान विरुद्ध कोमल मोहन रियान केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश जारी केला आहे की, दुसरे लग्न केल्यानंतर मुलाचा ताबा मिळवण्याचा अधिकार संपत नाही. या प्रकरणात आई अभिनेत्री आहे तर वडील उद्योजक.
पुढील स्लाइडमध्ये, वडिलांनी न्यायालयात केलेले युक्तिवाद/बहाणे
बातम्या आणखी आहेत...