आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायमूर्तींच्या नावे लाच; एसआयटीकडे तपास नाही; दुसरी याचिकाही फेटाळली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तीच्या नावांवर लाच मागण्याच्या प्रकरणाचा तपास एसआयटीकडून व्हावा, अशी मागणी करणारी दुसरी याचिका फेटाळून लावली आहे. न्या. आर. के. अग्रवाल, अरुण मिश्रा व ए. एम. खानविलकर यांच्या पीठाने याचिका दाखल करणाऱ्या “कॅम्पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स ‘(सीजेएआर)वर शुक्रवारी २५ लाखांचा दंड ठोठावला. न्या. अग्रवाल यांनी निर्णयात म्हटले, सीजेएआर या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत ठोस असे काहीच आढळले नाही. 


हे प्रकरण अवमानजनक आहे. यामुळे अवमाननेचा खटला दाखल होऊ शकतो. पण न्यायालय अवमाननेची कारवाई करणार नाही. याआधी याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी याला घोटाळा असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश सहभागी असल्याचा आरोप केला होता. सर्वाेच्च न्यायालयातील विधीज्ञ कामिनी जयस्वाल यांनी अशा प्रकारची याचिका दाखल केली होती. तीसुद्धा १४ नोव्हेंबर रोजी फेटाळण्यात आली होती. तेव्हासुद्धा याच तीन न्यायाधीशांचे पीठ होते.  

मेडिकल कॉलेज मान्यतेचे प्रकरण  
वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता देताना झालेल्या भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण आहे. सीबीआयने यासंदर्भात एक प्रकरण दाखल केले होते. याचिकेनुसार, निर्णय एका महाविद्यालयाच्या नावे करण्यावरून दलाल विश्वनाथ अग्रवाल यांनी रक्कम दिली हाेती. या प्रकरणात ओदिशा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश इशरत मसरूर कुद्दुशी हेही आरोपी आहेत. तथापि,  एफआयआरमध्ये कोणत्याही न्यायाधीशांचे नाव नाही, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायपालिकेची बदनामी करणाऱ्याचे षड््यंत्र असल्याचे म्हटले होते.

 

बातम्या आणखी आहेत...