आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

UK हून माल्ल्यांना परत आणण्यांच्या प्रयत्नांना वेग, ब्रिटिश-भारतीय अधिकाऱ्यांची बैठक

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
विजय माल्यांवर बँकांचे 9 हजार कोटींचे कर्ज बुडवले असल्याचा आरोप आहे. - फाइल - Divya Marathi
विजय माल्यांवर बँकांचे 9 हजार कोटींचे कर्ज बुडवले असल्याचा आरोप आहे. - फाइल
नवी दिल्ली - मद्यसम्राट म्हणून प्रसिद्ध झालेले विजय माल्यांना इंग्लंडमधून भारतात परत आणण्यासाठीच्या प्रयत्नांना वेग आला आहे. त्यासाठी इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ईडी) ला स्पेशल कोर्टाने मंजुरी दिल्यानंतर मंगळवारी ब्रिटिश आणि भारतीय अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक झाली. त्यात माल्यांना इंडिया-यूके म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीट (MLAT)ची अंमलबजावणी करून त्यांना भारतात आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. माल्या गेल्यावर्षी बँकांचे 9 हजार कोटींचे कर्ज न फेडताच इंग्लंडला पळून गेले होते. 

बैठकीतील माहिती देण्यास नकार 
- युरोपियन पार्लमेंट डेलिगेशनचे चेअरमन ज्योफ्रे ऑर्डन यांनी सांगितले की, या केसबाबत त्यांना काहीही सांगता येणार नाही. कारण हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आहे. 
- या शिष्टमंडळात पाच जणांचा समावेश होता. 

गृह मंत्रालयाला पाठवली होती कोर्ट ऑर्डर 
- ईडीने माल्यांच्या विरोधात मनी लाँडरींग केसची सुनावणी सुरू असलेल्या कोर्टात इंडिया-यूके ट्रीटी अंतर्गत ऑर्डर जारी करण्याचे अपिल केले होते. कोर्टाने त्याला मंजुरी दिली. 
- ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते की, कोर्टाने जारी केलेली ऑर्डर आता होम मिनिस्ट्रीला पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे ब्रिटनमध्ये आदेशाचे पालन होईल. 
- एजन्सीने चौकशी केल्यानंतर फौजदारी गुन्हा दाखल करत माल्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीची मागणी केली होती. त्याच आधारावर कोर्टाने अपिल मंजूर केले. 
- माल्या आणि त्यांच्या बंद पडलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्स (KFA)वर IDBI बँकेबरोबर सुमारे 900 कोटींच्या फसवणुकीचा आरोप आहे. 

भारताने केली आहे, प्रत्यार्पणाची मागणी 
- परराष्ट्र मंत्रालयाने या गुन्हेगारी प्रकरणात सीबीआयने केलेल्या चौकशीच्या आधारावर इंग्लंडमधून माल्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी अपिल केले होते. 
- प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन अॅक्ट आणि त्याच्याशी संबंधित IPC च्या सेक्शन अंतर्गत सीबीआयदेखिल या लोन डिफॉल्ट प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. 

काय आहे MLAT?
- भारत आणि ब्रिटनदरम्यान 1992 मध्ये म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटी (MLAT) झाली होती. 
- त्या अंतर्गत दोन्ही देशांमधील गुन्हेगारी प्रकरणांतील आरोप असलेल्यांचे प्रत्यार्पण करता येऊ शकते. 
- त्यात पुरावा देणे आणि तपासात सहकार्य करण्याच्या अपेक्षेने आरोपीची कस्टडीही घेता येते. 
- ईडीने या मुद्द्याचा कायदेशीर वापर केल्याचे म्हटले जात आहे. त्याआधारेच माल्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली जाणार आहे. 
 
माल्यांवरील कर्ज आणि आरोप 
- माल्यांलवर बँकांचे 9 हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यांनी किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी बँकांकडून कर्ज घेतले होते. पण एअरलाइन्स 2012 मध्येच बंद झाली. 
- तरीही त्यांनी कर्ज फेडले नाही. पण त्यांनी कर्जाच्या पैशातून परदेशात मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोपही केला जात आहे. 
- माल्यांनी सांगितले की, इंधनाचे वाढलेले दर, जास्तीचा कर, खराब इंजिन यामुळे त्यांच्या एअरलाइन्सला 6,107 कोटींचा तोटा झाला होता. 
- लोन रिकव्हरीची केस लवादात सुरू आहे. 
- माल्यांनी बँकांशी सेटलमेंट करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टासमोर 6,868 कोटींची ऑफर ठेवली आहे. त्यापूर्वी माल्यांनी 4,400 कोटींची ऑफर दिली होती. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)
बातम्या आणखी आहेत...