आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेपासून नियोजन आयोग वेगळा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - पंतप्रधान होण्यापूर्वी राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या एका बैठकीच्या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगाच्या प्रासंगिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आयोगाची समीक्षा करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यास सुरुवात केली आहे. बहुधा त्यामुळे नियोजन आयोगाला पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेपासून दूर तर ठेवण्यात आले आहेच शिवाय नवीन उपाध्यक्षाचा शोध घेण्याऐवजी राज्यमंत्र्यांच्या मदतीने आयोगाचे कामकाज चालवले जात आहे.

नियोजन आयोगाला अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आल्याचा प्रकार यंदा प्रथमच घडला आहे. आधी विविध मंत्रालयांना आपल्या बजेटच्या रकमेची मागणी नियोजन आयोगाला देण्यास सांगितले जात असे. त्यानंतर आपल्या सल्ल्यासह ही मागणी अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवली जात असे. अर्थ मंत्रालय त्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेऊन विविध मंत्रालयांना अर्थसंकल्पीय मदत देत असे. पण या वेळी मात्र सरळ अर्थ विभागालाच आपल्या मागण्यांबाबत कळवा, अशी सूचना सर्व मंत्रालयांना देण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर यंदा आयोगाकडे अर्थसंकल्पाबाबत सल्लाही मागण्यात आलेला नाही.

एका अधिकार्‍याने सांगितले की, ज्या पद्धतीने प्रदीर्घ काळापासून उपाध्यक्षपद रिक्त ठेवण्यात आले आहे आणि संपूर्ण काम राज्यमंत्र्याकडे सोपवण्यात आले आहे ते पाहता केंद्र सरकार नियोजन आयोगाची समीक्षा करणार असल्याचे दिसते.