आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Budget 2016 May Unveil Health Insurance Scheme For Senior Citizen

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवीन आरोग्य विमा योजना शक्य

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सरकार ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करण्याची तयारी करत आहे. महिनाअखेरीस मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते. याअंतर्गत ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना कमीत कमी ५० हजार रुपयांचे विमा सुरक्षा कवच मिळू शकेल. विशेष म्हणजे त्याचा ९० टक्के प्रीमियम सरकार थेट ज्येष्ठांच्या खात्यावर जमा करणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागातर्फे ही विमा योजना लागू केली जाईल. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या (डीबीटी) धर्तीवर या योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे. त्यात सरकार त्यांच्या हिश्श्याच्या प्रीमियमची रक्कम थेट बँकेत जमा करणार आहे. त्यामुळे गरिबांना ९० टक्क्यांपर्यंत प्रीमियम सरकारकडून प्राप्त होईल.

सरकारने याआधी जीवन ज्योती विमा योजना, सुरक्षा विमा योजना व अटल पेन्शन योजना लागू केली आहे. पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत १८ ते ५० वर्षांपर्यंतच्या लोकांना केवळ ३३० रुपयांच्या प्रीमियमवर दोन लाख रुपयांपर्यंतचे जीवन विमा सुरक्षा कवच मिळते. सुरक्षा विमा योजनेत केवळ १२ रुपये प्रीमियम िमळते. अटल पेन्शन योजना विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. त्यात ६० वर्षांनंतर नागरिकास दर महिन्याला ५, ००० रुपये पेन्शन िमळण्याची सुविधा आहे.

महागाई निधीचा फंड ९० टक्के वाढणार, ९०० कोटींची तरतूद
सरकार आगामी अर्थसंकल्पात प्राइस स्टॅबलायझेशन फंड (पीएसएफ) म्हणजे महागाई निधीची तरतूद ८० टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या ही रक्कम ५०० कोटी रुपये आहे. त्यात भर टाकून हा निधी ९०० कोटींपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा केली होती. त्याची जबाबदारी सध्या कृषी मंत्रालयाकडे होती, परंतु आता त्याची जबाबदारी ग्राहक संरक्षण प्रकरण मंत्रालयाकडे सोपवली जाणार आहे. हे मंत्रालय १ एप्रिलपासून त्यावर देखरेख करणार आहे. या निधीचा उपयोग डाळींची आयात करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

विना दाव्याच्या रकमेतून सरकार देणार प्रीमियम
बँका, विमा कंपन्या, ईपीएफओ व लघु बचत योजनांमधील जवळपास १०, ००० कोटी रुपये विना दाव्याचे पडून आहेत. सरकार त्यांच्या वाट्याचे प्रीमियम भरण्यासाठी या रकमेचा वापर करणार आहे, परंतु नंतरच्या काळात जर कुणी दावेदार समोर आला तर त्याचे पैसे त्याला परतही दिले जातील.