अर्थसंकल्प किफायतशीर गृहनिर्माण क्षेत्राला पायाभूत दर्जा; उद्योगाला आनंद

नवी दिल्ली- किफायतशीर गृह निर्माण उद्योगाला पायाभूतचा दर्जा मिळाल्याने गृहनिर्माण उद्योगाने आनंद व्यक्त केला आहे. क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गीतांबर आनंद यांच्यानुसार कमी किमतीच्या घरांना पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा मिळाल्याने देशात हाउसिंग स्टॉकचा प्रवाह निर्माण होईल आणि विकासक त्याच्याशी संबंधित फायदा घेऊ शकतील. दुसरीकडे प्रॉपइक्विटीचे सीईओ समीर जसूजा म्हणाले की, पायाभूतचा दर्जा मिळाल्याने विकासकांना ज्येष्ठतेच्या आधारावर आणि कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल.

टाटा हाउसिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ ब्रोटिन बॅनर्जी यांच्या मते, सोपे संस्थागत फंडिंग आणि बाहेरच्या स्रोतांकडून कर्जाच्या जास्त मर्यादेमुळे या क्षेत्रात गुुंतवणूक वाढेल, त्यामुळे संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती मिळेल. निर्मिती गुंतवणूक कमी होईल, घरांची किंमत कमी होईल. त्याचा फायदा लोकांना मिळेल. सीबीआयच्या भारत आणि पूर्व आशिया विभागाचे अध्यक्ष अंशुमान मॅग्जीन यांच्या म्हणण्यानुसार, सोप्या कर्ज सुविधेमुळे शहरांत किफायतशीर घरांचा विस्तार होईल. क्षेत्र मापन आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या कालावधीतील बदल हीही स्वागतार्ह पावले आहेत.

नोटबंदीनंतर मंदीशी झुंजणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलेल्या दिलाशामुळे हा उद्योग खूश आहे. ग्रामीण भागांत गृहनिर्माण योजनांसाठी दिलेल्या रकमेत सुमारे ५० टक्के वाढीसह किफायतशीर गृहनिर्माणला पायाभूत दर्जा दिला आहे. त्यामुळे विकसकांना सरकारकडून मिळणारे इन्सेन्टिव्ह, अनुदान, करात सूट याचा फायदा मिळू शकेल. त्याशिवाय त्यांना संस्थागत फंडिंगची सुविधाही मिळू शकेल. गेल्या अर्थसंकल्पात किफायतशीर हाऊसिंग प्रमोटर्ससाठी सुरू केलेली प्रॉफिट-लिंक्ड कर सवलत योजनेतही बदल केला आहे. आधी त्याचा फायदा ३० आणि ६० चौ. मीटरच्या बिल्ट अप एरियासाठी होता. आता त्याऐवजी कार्पेट एरिया समाविष्ट केला आहे. त्याशिवाय योजना पूर्ण करण्याचा अवधीही ३ वरून वाढवून ५ वर्षे केला आहे.