आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थसंकल्प किफायतशीर गृहनिर्माण क्षेत्राला पायाभूत दर्जा; उद्योगाला आनंद

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- किफायतशीर गृह निर्माण उद्योगाला पायाभूतचा दर्जा मिळाल्याने गृहनिर्माण उद्योगाने आनंद व्यक्त केला आहे. क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गीतांबर आनंद यांच्यानुसार कमी किमतीच्या घरांना पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा मिळाल्याने देशात हाउसिंग स्टॉकचा प्रवाह निर्माण होईल आणि विकासक त्याच्याशी संबंधित फायदा घेऊ शकतील. दुसरीकडे प्रॉपइक्विटीचे सीईओ समीर जसूजा म्हणाले की, पायाभूतचा दर्जा मिळाल्याने विकासकांना ज्येष्ठतेच्या आधारावर आणि कमी व्याजदरात कर्ज मिळेल.

टाटा हाउसिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ ब्रोटिन बॅनर्जी यांच्या मते, सोपे संस्थागत फंडिंग आणि बाहेरच्या स्रोतांकडून कर्जाच्या जास्त मर्यादेमुळे या क्षेत्रात गुुंतवणूक वाढेल, त्यामुळे संपूर्ण रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती मिळेल. निर्मिती गुंतवणूक कमी होईल, घरांची किंमत कमी होईल. त्याचा फायदा लोकांना मिळेल. सीबीआयच्या भारत आणि पूर्व आशिया विभागाचे अध्यक्ष अंशुमान मॅग्जीन यांच्या म्हणण्यानुसार, सोप्या कर्ज सुविधेमुळे शहरांत किफायतशीर घरांचा विस्तार होईल. क्षेत्र मापन आणि प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या कालावधीतील बदल हीही स्वागतार्ह पावले आहेत.

नोटबंदीनंतर मंदीशी झुंजणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलेल्या दिलाशामुळे हा उद्योग खूश आहे. ग्रामीण भागांत गृहनिर्माण योजनांसाठी दिलेल्या रकमेत सुमारे ५० टक्के वाढीसह किफायतशीर गृहनिर्माणला पायाभूत दर्जा दिला आहे. त्यामुळे विकसकांना सरकारकडून मिळणारे इन्सेन्टिव्ह, अनुदान, करात सूट याचा फायदा मिळू शकेल. त्याशिवाय त्यांना संस्थागत फंडिंगची सुविधाही मिळू शकेल. गेल्या अर्थसंकल्पात किफायतशीर हाऊसिंग प्रमोटर्ससाठी सुरू केलेली प्रॉफिट-लिंक्ड कर सवलत योजनेतही बदल केला आहे. आधी त्याचा फायदा ३० आणि ६० चौ. मीटरच्या बिल्ट अप एरियासाठी होता. आता त्याऐवजी कार्पेट एरिया समाविष्ट केला आहे. त्याशिवाय योजना पूर्ण करण्याचा अवधीही ३ वरून वाढवून ५ वर्षे केला आहे.

- नव्या तंत्रज्ञानासाठी ५०० कोटींचा निधी  
- लघु व्यावसायिकांच्या व्याज अनुदानासाठी २५०० कोटी  
- सराफा व्यावसायिकांसाठी एक खिडकी योजना  
- चर्मोद्योग व्यावसायिकांना करात सवलत  

- किफायतशीर गृह प्रवर्तकांच्या नफाआधारित उत्पन्न कर सवलत योजनेत बदल. पूर्वी याचा फायदा ३० व ६ चौमी बांधकाम क्षेत्रासाठी होता.आता पूर्ण चटईक्षेत्राचा समावेश.
- गृहविक्री झाली नसली तरी प्रवर्तकाला बांधकाम झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर तत्काळ कर भरावा लागतो. आता  बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर वर्षभरात हा कर भरावा लागेल. 
- पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजनेसाठी २३ हजार कोटींची तरतूद असून २०१९ पर्यंत बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्यांसाठी १ कोटी घरे बांधली जातील.

पर्यटन : ५ विशेष पर्यटन क्षेत्रे बनवणार  
देशात पाच विशेष पर्यटन क्षेत्रे बनवली जातील. याची निर्मिती राज्यांसोबत विशेष उद्देश उपक्रमाच्या भागीदारीत केली जाईल. सोबतच अतुल्य भारत अभियानाचा दुसरा टप्पाही जगभर राबवला जाईल.

चर्मोद्योग : नव्या योजनेमुळे रोजगार वाढ  
चर्मोद्योग व पादत्राण संबंधित क्षेत्रात रोजगारवाढीसाठी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील योजनेसारखीच योजना जाहीर केली. ही योजना मागच्या वर्षी जून मध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी जारी केलेल्या ६ हजार कोटींच्या विशेषपॅकेजच्या धर्तीवर असेल. 

स्टील
स्टील उत्पादने स्वस्त होण्याची शक्यता : स्टील निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅसवरील आयात शुल्क ५ वरून अडीच टक्के केले आहे. निकेलवरील २.५ % आयात शुल्क हटवले आहे. निकेलचा स्टेनलेस स्टीलमध्ये वापर होतो. याची मोठ्या प्रमाणात आयात होते. या सवलतीमुळे स्टील उत्पादने स्वस्त होतील.  

सिगारेट- तंबाखू
सिगारेट आणि पान मसाला महाग : गुटख्यावरील अबकारी कर १० वरून १२% आणि पान मसाल्यावर ६ वरून ९ % करण्यात आला. सिगारही महागली असून फिल्टर नसलेल्या सिगारेटवर हजारामागे २१५ वरून ३११ रुपये शुल्क केले आहे.   

अक्षय्य ऊर्जा  
कारखाना उभारणी स्वस्त : सोलर सेल किंवा मॉड्यूलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या काचेवरील ५ % आयात शुल्क हटवले. अन्य घटकांवरील काउंटर वेलिंग ड्यूटी १२.५ % वरून घटवून ६ % केली. अक्षय्य ऊर्जेच्या स्रोतांत वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील सीमाशुल्क १० वरून ५ %, तर सीव्हीडी १२.५ % वरून ६ % केली आहे. 

मोबाइल फोन  
मोबाइल फोन महागण्याची शक्यता : मोबाइल फोनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रिंटेड सर्किट बोर्डवर आतापर्यंत काहीच अतिरिक्त शुल्क नव्हते. आता ते २ % केले आहेत. यामुळे स्वदेशी बनावटीचे मोबाइल महागतील; परंतु यामुळे स्वदेशी मोबाइलमध्ये प्रिंटेड सर्किट बोर्डचा वापर वाढेल.  

अन्नप्रक्रिया  
रोस्टेड आणि साॅल्टेड काजूवरील सीमा शुल्क ३० वरून ४५ % केल्याने याच्या किमती वाढतील. चांदीची नाणी आणि पदकांच्या आयातीवर १२.५ % शुल्क लागेल. आरओ मेम्ब्रेनवरील शुल्क ७.५ % वरून १० % केले आहेत.

दागदागिने  
रोख व्यवहारांवरील मर्यादेमुळे नुकसान : १ एप्रिलपासून ३ लाखांपेक्षा अधिक रोख व्यवहारावर मर्यादा येईल. दागदागिन्यांची बहुतांश खरेदी रोखीनेच होते. डिजिटल व्यवहारांवरही शुल्क असेल. त्यामुळे या क्षेत्रातील मागणी घटण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक सोने आयात करणाऱ्या देशात भारताचा क्रमांक लागतो.

सोशल: १.५ लाख आरोग्य कल्याण केंद्र
देशातील दीड लाख प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आरोग्य कल्याण केंद्राच्या स्वरूपात विकसित करण्यात येईल. अनेक आजारांवर संपूर्ण नियंत्रणासाठी सरकारने कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार २०१७ पर्यंत काला आजार आणि फाइलेरिया, २०१८ पर्यंत कुष्ठरोग, २०२० पर्यंत गोवर आणि २०२५ पर्यंत क्षयरोग हद्दपार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मातृत्व लाभ योजनेअंतर्गत गर्भवती महिलेच्या खात्यात ६ हजार रुपये वळते करण्यात येतील. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आधार बेस स्मार्ट कार्ड देण्यात येतील. त्यात आरोग्याची माहिती असेल. 

- ३.५ कोटी युवकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा संकल्प
- ५,००० मेडिकल पीजी जागा डॉक्टरांसाठी वाढवण्यात आल्या.
- ५०० कोटीत १४ लाख अंगणवाडीत महिला शक्ती केंद्र बनवणार.
- १७,२७३ कोटी रुपये देण्यात आले रोजगार निर्मितीसाठी. 
- १,३०,२१५ कोटी रुपये शिक्षण आणि आरोग्य सेवांसाठी देण्यात आले.
 
३.५ कोटी युवकांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचा संकल्प 
"स्किल इक्विजिशन अँड नॉलेज अवेअरनेस फॉर लाइव्हलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम (संकल्प) साठी ४ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. या योजनेत ३.५ कोटी युवकांना उद्योगानुसार प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. या वर्षीपासून "स्किल स्ट्रेदनिंग फॉर इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंटसाठी २,२०० कोटी देण्यात येतील. 

सर्व कामगार कायद्यांच्या एकत्रित चार श्रेणी बनतील
उत्पादकता वाढवण्यासाठी कामगार कायद्यात बदल करण्यात येतील. कायद्याच्या चार श्रेणी बनतील-इंडस्ट्रियल रिलेशन, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा आणि कामाची  परिस्थिती. राज्यांच्या सूचनेसाठी आराखडा पाठवला जाईल. यामुळे महिलांचा रोजगार वाढेल. कामगार कायद्यात सुधारणा होतील.

रिपोर्ट कार्ड: तरतुदीतील ५०% खर्चही करू शकली नाही रेल्वे
...तरीही २५ टक्के जास्त झाले वाटप
- ४४% खर्च केले रेल्वेने डिसंेबर पर्यंत तरीही वाटप २५% जास्त झाले.
- ५५% खर्च केले अ-पारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने गेल्या अर्थसंकल्प तरतुदीतील तर काही अशी मंत्रालयदेखील आहेत, ज्यांनी तरतुदींपेक्षा जास्त खर्च केला आहे. उदा. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिसंेबरपर्यंत १०३  टक्के खर्च केले होते. वस्त्रोद्योग मंत्रालयानेही १०८ टक्के रक्कम खर्च केली होती.
- ५१% रक्कम खर्च केली कौशल विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने ५६% रक्कम खर्च केली ऊर्जा मंत्रालयाने तरतुदींच्या रकमेतील.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...