आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महाराष्ट्राच्या रेल्वेला सहा हजार कोटी, अर्थसंकल्पातील तरतुदी अद्याप गुलदस्त्यातच

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली​- यंदा रेल्वेचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पातच समावेश करून मांडण्यात अाला. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यातील काही तरतुदीच लाेकसभेत वाचून दाखवल्यामुळे रेल्वेच्या प्रत्येक विभागाला नेमके काय मिळाले याची माहिती गुलदस्त्यातच राहिली.  यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राच्या वाट्याला सहा हजार काेटींचा निधी मंजूर केला, एवढीच त्राेटक माहिती बुधवारी मिळू शकली. राज्यातील रेल्वेला अजून काय मिळाले याची सविस्तर माहिती शुक्रवारी जाहीर करण्यात येणार असल्याचे रेल्वे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात अाले.
    
अर्थसंकल्पात रेल्वे  चार  मुद्द्यांवर काम करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यात प्रवासी सुरक्षा, भांडवल व विकासकामे, स्वच्छता, वित्तीय व हिशेब सुधारणा  यांचा समावेश आहे. ऑनलाइन तिकिटांवरील सेवा कर माफ करण्यात आले. याव्यतिरिक्त जुन्याच घाेषणांची उजळणी करण्यात अाली अाहे.   रेल्वेगाड्यांत बायो टॉयलेट बसविणे, स्थानकावर लिफ्ट व एक्सिलरेटर बसविणे, सौरऊर्जा निर्माण करण्यासाठी पॅनल लावणे, एसएमएसवर आधारित डब्यात स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करणे, मानवरहित रेल्वेफाटक बंद करणे, तीर्थक्षेत्रांसाठी विशेष रेल्वे अादी घाेषित सुविधांवर रेल्वे प्रशासन पूर्वीपासून काम करत आहे.  

हे प्रश्न अनुत्तरित  
- यंदाच्या वर्षी रेल्वेवर १.३१ लाख कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे, पण उत्पन्नाची बाजू मांडलेली नाही.  
- प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी रेल सुरक्षा कोशअंतर्गत एक लाख कोटी रुपयांची खर्चाची पुढील पाच वर्षांची तरतूद केली आहे; पण हा निधी प्रवाशांकडून वसूल केला जाईल की अर्थ मंत्रालय देईल?   
- नितीश कुमार रेल्वेमंत्री असताना सुरक्षा निधीसाठी त्यांनी १७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पैकी १२ हजार कोटी तिकिटांवर  कर लावून प्रवाशांकडून वसूल केले हाेते. 

ही कामे तर पूर्वीच ठरलेली : देशातील दोनशेहून अधिक रेल्वेस्थानकांचा पुनर्विकास होणार आहे. यात स्थानकावर लिफ्ट व सरकता जिना बसवणे, सोलर पॅनल लावून सौर ऊर्जा निर्माण करणे  ही कामे केली जाणार आहेत. आता याच कामांना व्यापक स्वरूप देऊन जनतेसमोर मांडण्यात आले आहे. 
 
ई तिकीट  स्वस्त : ‘आयआरसीटीसी’द्वारे  रेल्वेचे ई- तिकीट काढण्यास सेवाकर माफ करण्यात अाला. त्यामुळे शयनयान ई तिकिटावर वीस रुपये व वातानुकूलित तिकिटावर चाळीस रुपयांची बचत हाेऊ शकेल.  देशभरातून रोज पाच लाख ई तिकिटे काढली जातात. 

महाराष्ट्रासाठी भरीव तरतूद
यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी ५९५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. सन २००९ -१० ते २०१३ -१४ दरम्यान राज्याला ११७१.४ कोटी रुपयांची तरतूद झाली होती, तर सन २०१४ ते २०१६ दरम्यान ३५८६.७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या मागील वर्षांच्या तुलनेत हे तरतूद सुमारे अडीच हजार काेटींहून अधिक अाहे.  
 
 
अर्थसंकल्पात रेल्वेला एक मिनिटाचा ‘थांबा’, खासदारांवर ‘हे प्रभू’ म्हणण्याची वेळ
नवी दिल्ली- दरवर्षी रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर हाेताना खासदारांच्या टाळ्यांच्या कडकडाटाने सभागृह दणाणून जायचे. या वेळी मात्र रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश केंद्रीय अर्थसंकल्पात केल्याने ‘धडाडधूम’ धावणारी रेल्वे एक मिनिटातच अर्थसंकल्पातून गायब झाली. त्यामुळे हतबल झालेल्या खासदारांवर हे ‘प्रभू’ म्हणायची वेळ अाली अाहे.
  
९३ वर्षांनंतर  प्रथमच रेल्वे अर्थसंकल्पाचा मुख्य अर्थसंकल्पात समावेश झाला. यावर्षीचा रेल्वे अर्थसंकल्प १ लाख ३१ हजार कोटींचा असेल. त्यासाठी ५५  हजार कोटी रुपये केंद्र देणार आहे. दर वर्षी रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प जाहीर व्हायचा. त्यात अनेक खासदारांनी त्यांच्या मतदारसंघात नवीन रेल्वे, नवे लाेहमार्ग, नवे थांबे अादी मागण्या केलेल्या असायच्या. त्यातील बहुतांश मागण्या सभागृहात घाेषित  हाेताना त्या खासदारांकडून टाळ्यांच्या कडकडाट व्हायचा. परंतु अाता ते केवळ स्वप्नच राहिले अाहे. अाजच्या अर्थसंकल्पातून मिनिटाभरातच रेल्वे गायब झाली. अर्थसंकल्पात नव्या रेल्वे काेणत्या ठिकाणाहून धावतील हे कळू शकले नाही. अनेक खासदारांनी अापल्या मतदारसंघात रेल्वेकडून काय मिळाले हे शाेधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना कपाळावर हात मारायची वेळ अाली अाहे.
 
रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी याअाधी दाेन वेळा रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केले परंतु त्यांच्या लक्षात असे अाले की अापण ज्या घाेषणा करताे त्यातील ५० टक्के घाेषणाही पूर्ण हाेऊ शकत नाही. तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या काळात महाराष्ट्रातील वर्धा-यवतमाळ-नांदेड सारख्या काही याेजना सुरू झाल्या हाेत्या त्या अद्यापही जैसे थे स्थितीत अाहेत. त्यानंतर ममता बॅनर्जी रेल्वेमंत्री असतानाचे प्रकल्प रखडले अाहेत. त्यामुळे लाेकांचा हिरमाेड हाेत हाेता. यातून सुटका म्हणून प्रभू यांनी रेल्वेचा अर्थसंकल्पच केंद्रीय अर्थसंकल्पात वर्ग करण्याची नामी युक्ती शाेधली. ज्या खासदारांनी प्रभूंकडे मागणी केली त्यांना काय मिळाले ते स्पष्ट झाले नसले तरी आगामी काळात त्याबाबत माहिती मिळेल. त्यासाठी खासदारांना प्रभूंच्या दारी जावे लागेल.

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.) 
बातम्या आणखी आहेत...