आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्राउंड रिपोर्ट: 2050 पर्यंत पाणी आयात करण्याची येणार वेळ, दरडोई किती मिळेल पाणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ही परिस्थिती बदलली नाही तर 2050 पर्यंत आपल्याला पाणी आयात करण्याची वेळ येणार आहे. - Divya Marathi
ही परिस्थिती बदलली नाही तर 2050 पर्यंत आपल्याला पाणी आयात करण्याची वेळ येणार आहे.
नवी दिल्ली - भारतात दुष्काळाने हाहाकार माजला आहे. महाराष्ट्रातील लातूरला सध्या रेल्वेने पाणी पुरवठा होत आहे, येत्या काळात आपण विदेशातून पाणी आयात केल्यास नवल नाही, असा एक अहवाल समोर आला आहे.
कोणी तयार केला अहवाल
सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड (CGWB) च्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे, की ही परिस्थिती बदलली नाही तर 2050 पर्यंत आपल्याला विदेशातून पाणी आयात करावे लागेल. 2050 पर्यंत दरडोई प्रतीदिन 3120 लिटर पाणी राहिल.


भूजल साठा जात आहे खोल-खोल


- 2001 च्या आकडेवारीनुसार, देशात रोज वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची (भूजल साठ्यातील) उपलब्धता 1951 च्या तुलनेत 35% कमी झाली आहे.
- 1951 मध्ये सरारसरी 14,180 लिटर दररोजाच भूजलसाठा उपलब्ध होता, जो कमी होत 2001 मध्ये 5,120 लिटर प्रतीदिन झाला.
- 1951 च्या तुलनेत 1991 मध्ये भूजल साठ्याची उपलब्धता निम्म्यावर आली होती.
- 2025 पर्यंत प्रती व्यक्ती भूजल साठ्याची उपलब्धता 1951 च्या तुलनेत 25% च राहील.
- CGWB च्या रिपोर्टनुसार, 2050 पर्यंत ही उपलब्धता फक्त 22% राहिल.
- CGWB नुसार , पावसाचे पाणी तलाव, विहिरीत साठवण्याकडे आपण केलेले दुर्लक्ष आणि कमी होणारी वनराई हे भूजलसाठा कमी होण्याचे मुख्य कारण आहे.


काय आहे CGWB चा मास्टर प्लॅन

- CGWB ने भूजल साठ्याला आर्टिफिशयल रिचार्ज करण्याची योजना आखली आहे.
- त्यांच्या रिपोर्ट नुसार, वेगाने होणारे शहरीकरण आणि विकास हे भूजल साठ्याचे परिणाम आहे. भूजल साठ्याच्या वापरामुळे शहरीकरणात क्वालिटी ऑफ लाइफ अधिक चांगली झाली आहे.
- मात्र ग्रामीण भागात राहाणाऱ्या लोकांसाठी भूजलसाठा हा एकमेव पाण्याचा स्त्रोत असतो.
- भूजलसाठा हा शहरीभागातील नागरिकांची पाण्याची गरज 50% भागवत आहे, तर देशातील 50% सिंचन हे भूजल साठ्यातून केले जाते.

केंद्र सरकार कायदा करण्याच्या तयारीत

वॉटर रिसोर्स आणि रिव्हर डेव्हलपमेंट सेक्रेटरी शशी शेखर म्हणाले, 'परिस्थिती आणखी हाताबाहेर जाण्यापूर्वी सरकार पाण्याच्या मागणीचा नियोजन कायदा करण्याचा विचार करत आहे. त्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचनासाठी अनुदान देईल. त्यासोबत भुजल साठ्याच्या (जमीनीखालील पाणी) अधिक उपसा करण्यावर दंड आकारला जाईल. त्यासाठी एक मॉडल वॉटर लॉ तयार केला जाईल.'

प्रत्येक व्यक्तीला 1500 क्यूबिक मीटर पाणी
- शशि शेखर यांच्या म्हणण्यानुसार, '2000 ची आकडेवारी तपासली तर प्रत्येक व्यक्तीला दोन हजार क्यूबिक मीटर/इयर पाणी मिळत होते. 2016 मध्ये हा आकडा कमी होईन 1500 क्यूबिक मीटर/इयर वर आला आहे.'
- शेखर सांगतात, '15 वर्षांनंतर परिस्थिती आणखी बिकट होईल. एका व्यक्तीला फक्त 1100 क्यूबिक मीटर/इयर पाण्यावरच गुजराण करावी लागेल.'
- 'याचा स्पष्ट अर्थ आहे, की तुम्हाला वर्षाला 1500 क्यूबिक मीटर पाणी मिळत असताना वाद होत आहेत, तर त्यात कपात झाल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडेल.'
- 'दरडोई 1500 क्युबिक मीटर/इयर पाणी देण्यावर चीनने पाणीबाणी घोषित केली आहे.'
कसा असेल मॉडेल लॉ ?
- शेखर यांच्या म्हणण्यानुसार, 'सरकार ग्राउंड वॉटर रुल्समध्ये सुधारणा करणार आहे. पुढील 15 दिवसांमध्ये सुधारीत मॉडेल लॉ तयार केला जाईल.'
- 'वास्तविक पाणी नियोजन हा राज्यांचा विषय असतो. आम्ही मॉडेल लॉ तयार करुन त्यांना देऊ. याची अंमलबजावणी करायची की नाही या निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे.'
- ज्या भागांमध्ये पाण्याची कमतरता आहे, त्यांना 'डार्क झोन' घोषित केले गेले आहे. तिथे पाणी वापराचे नियोजन कसे असेल हे ठरविले जाईल, पाणी वापराची सीमा देखिल निश्चित केली जाईल.
- डार्क झोन म्हणजे या भागात भुजल पातळी वेगाने कमी होत आहे.
- डार्क झोनमधील विहिरींची खोली आणि वीज पंपाने उपसले जाणारे पाणी यावर नियंत्रण आणले जाईल.
- शेखर म्हणाले, 'नव्या नियमांनुसार, ज्यावेळी परिस्थिती बिकट होईल तेव्हा या अटी लागू होतील.'
पुढील स्लाइडमध्ये,
>> 200 फूट फक्त धुरळा
>> मराठवाड्यासाठी हवे हेली बॉर्न सर्वेक्षण
>> मराठवाड्यात दोन दिवसात दुसरे बालक दुष्काळाचे बळी