फोटो : प्रतिकात्मक
नवी दिल्ली - 30 लाखाहून अधिक केंद्रीय कर्मचा-यांना आणि 50 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना दिलासा देणारा निर्णय घेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महागाई भत्ता (डीए) मध्ये सात टक्क्यांची वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता 107 टक्के झाला आहे. तसेच कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) शी संलग्न कर्मचा-यांना महिन्याला किमान 1000 रुपए पेन्शन देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. मात्र, केवळ 15 हजारांपर्यंत वेतन असणा-यांनाच ईपीएसमध्ये सहभागी होता येईल, अशी तरतूदही त्यात करण्यात आली आहे.
हे निर्णय 1 जुलै 2014 पासून लागू होतील. तसेच या निर्णयांमुळे सरकारी तिजोरीवर 7,691 कोटी आणि 5,127 कोटी रुपयांचे ओझे पडेल.
ईपीएससाठी दिशानिर्देश
सरकारने कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) शी संलग्न असणा-यांना महिन्याला किमान 1000 रुपये पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी या योजनेचा फायदा घेणा-यांचा आकडा मर्यादीत राहावा म्हणून त्यात काही तरतुदींचा समावेशही केला आहे. त्यानुसार नव्या दिशानिर्देशांनुसार 15 हजार किंवा त्यापेक्षा कमी वेतन असणारेच ईपीएसचे सदस्य बनू शकतील. तसेच 2014 नंतर नोकरीवर रुजू होताना 15 हजारांपेक्षा अधिक वेतन असणा-या पीएफ धारकांना याचा लाभ मिळणार नाही. जुन्या नियमानुसार ईपीएफओ चे सदस्य यासाठी पात्र ठरायचे. पगारातून कपात होणा-या पीएफपैकी 8.33 टक्के ईपीएसमध्ये जमा होत होते.
पुढे वाचा, सरकार सुरू करणार स्मार्ट सिटी योजना