आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • CAG Can Audit Books Of Private Telcos, Says Supreme Court

खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या ऑडिटचा कॅगला अधिकार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - नियंत्रक व महालेखा परीक्षकला (कॅग) खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या लेखापरीक्षणाचाही अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. यापूर्वी 6 जानेवारीला दिल्ली उच्च न्यायालयानेही हाच निकाल दिला होता. त्यास असोसिएशन ऑफ युनिफाइड टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर लिमिटेडने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन व न्या. विक्रमजित सेन यांच्या न्यायपीठाने दूरसंचार कंपन्यांची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. दूरसंचार कंपन्या सरकारला निर्धारित महसूल देतात की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी कॅगला त्यांच्या अकाउंट्सची तपासणी करण्याचा अधिकार असल्याचे कोर्ट म्हणाले. या कंपन्या स्पेक्ट्रमच्या रुपाने नैसर्गिक स्रोतांचा वापर करत आहेत. यासाठी त्यांना परवानेही आहेत. यामुळे या कंपन्या कॅग ऑडिटसाठी बाध्य ठरत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ आदेशात थोडा बदलही केला. हायकोर्टाने कॅगला आडिटचा कायदेशीर हक्क दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तो हक्क कायदेशीर वा विशेष ऑडिट नसेल. सरकारी तिजोरीला फटका बसल्याच्या शक्यतेचा तपास करण्यापुरताच कॅगला अधिकार असेल.