दिल्लीतील वीज कंपन्यांचे सहकार्य मिळत नाही - कॅग

नवी दिल्ली - कॅगने पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीतील वीज कंपन्या ऑडिटसाठी सहकार्य करत नसल्याचा आरोप लावला आहे. 24 जानेवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळीसुध्दा कॅगने वीज कंपन्यांच्या सहकार्य न करण्याबद्दल नाराजी दश्रवली होती.

काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने तीन वीज कंपन्यांच्या ऑडिटचे आदेश दिले होते. यात अनिल अंबानी यांच्या मालकीची बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड आणि बीएईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड या कंपन्यांचा समावेश आहे. तिसर्‍या कंपनीचे टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रिब्युशन लिमिटेड असे आहे. या कंपन्यांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे कॅगने न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या कंपन्यांविरुद्ध पुढील तीन आठवड्यांच्या आत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश कॅगला दिले असून पुढील सुनावणी 16 मे ला होणार आहे.

आप सरकारचा होता आदेश : आम आदमी पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे ऑडिट केले जात आहे, असे म्हणणे चुकीचे असून याप्रकरणी डिसेंबर 2011 मध्येच निकाल देण्यात आला होता, दिल्ली सरकारने सादर केलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
आम्ही कॅगला पूर्णपणे सहकार्य करत असल्याचे बीएसईएस कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे.