आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रेल्वेतील जेवण निकृष्ट, खाण्यालायकच नाही! डबाबंद, बाटलीबंद जिन्नसही एक्स्पायरी संपलेली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- रेल्वेमध्ये प्रवाशांना मिळणारे जेवण अत्यंत निकृष्ट असून ते मनुष्याला खाण्यालायकच नाही, असे कॅगच्या (नियंत्रक व लेखा परीक्षक) अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे, रेल्वेस्टेशन्सवर खाण्याच्या ज्या जिनसा उघड्यावर विकल्या जात आहेत त्या अत्यंत निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचे अहवालात नमूद आहे. एवढेच नव्हे, डबाबंद अन्न व पाण्याच्या बाटल्याही त्याची एक्स्पायरी तारीख निघून गेल्यानंतरही विकल्या जात असल्याचे यात नमूद आहे. भारतीय रेल्वेतील अन्नपुरवठ्याच्या सेवेबाबतचा हा अहवाल शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आला. 

स्वच्छतेवरही ताशेरे
रेल्वे परिसर आणि रेल्वेमध्ये स्वच्छतेकडे अजिबात लक्ष दिले जात नसल्याचे नमूद करून रेल्वेत विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंची बिले दिली जात नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

कंत्राटदारांवर ताशेरे
रेल्वेमध्ये खाण्याच्या जिनसा विकण्यासाठी ज्या कंत्राटदारांना कंत्राटे दिली आहेत त्यांनी अवास्तव किमती लावून त्या विकणे सुरू केले आहे. मात्र, या अन्नाचा दर्जा टिकवलेला नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. कोटी रुपयांनी कमी दाखवण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. यामुळे केंद्र सरकारला ७,६९७.६० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे यात नमूद आहे.

टेलिकॉम कंपन्यांवर ताशेरे
अहवालात अनेक नामांकित खासगी टेलिकॉम कंपन्यांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या कंपन्यांचा २०१०-११ मधील महसूल ६१,०६४.५ कोटी रुपयांनी कमी दाखवण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

७४ स्टेशनवर पाहणी
कॅग आणि रेल्वेच्या पथकाने याबाबत देशातील ७४ रेल्वे स्टेशन्स आणि ८० रेल्वेमध्ये पाहणी केली आहे. यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला. 

रेल्वे प्रशासन कुचकामी
रेल्वेचा परिसर आणि रेल्वेमध्ये विकल्या जात असलेल्या जिनसांबाबत रेल्वे प्रशासनाला नेहमी सविस्तर माहिती असली तरी त्यांनी हा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत किंवा यासाठी संबंधित दोषींवर कोणतीही आक्रमक कारवाई केली नाही. त्यामुळे हे रेल्वे प्रशासन कुचकामी ठरले असल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे. 

तरतूद काय?
रेल्वे परिसर आणि रेल्वेत विकल्या जाणाऱ्या जिनसा ठरावीक किमतीलाच विकल्या जाव्यात, अशी रेल्वेच्या नियमांत तरतूद आहे. प्रत्येक वस्तूचे मूल्य रेल्वे प्रशासनाने ठरवून दिले पाहिजे. प्रवाशांकडून अवास्तव  रक्कम उकळली जाऊ नये याची दक्षताही रेल्वे प्रशासनाने घ्यावी, असे हा नियम सांगतो. यात बिस्कीट, डबाबंद उत्पादने, मिठाई अशा वस्तूंचा समावेश आहे. 

दर्जा राखण्यासाठी आखलेल्या नव्या धोरणाचाही फज्जा
सन २००५मध्ये रेल्वेतील अन्नाबाबत एक धोरण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार ही सेवा रेल्वेने भारतीय रेल्वे व पर्यटन विभागाकडे (आयआरसीटीसी) सोपवली होती. २०१० मध्ये यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. विभागीय स्तरावर याचे नियोजन करण्याचे ठरले. तरीही काही सुधारणा होत नाही हे दिसल्यावर २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी रेल्वे मंडळाने नवे धोरण जाहीर केले. मात्र, अजूनही यात काहीही सुधारणा झाली नसल्याचे कॅगच्या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. 

पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवरही ताशेरे
सन २०११ ते २०१६ दरम्यान पीक विमा योजना अत्यंत ढिसाळपणे लागू केल्याबद्दल कॅगने ताशेरे ओढले आहेत. पीक विम्यातील सबसिडी व दाव्यांच्या रकमेपोटी ३२,६०६ कोटी रुपये १० खासगी विमा कंपन्यांना देण्यात आली. यात कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचे कॅगने म्हटले. 

- राष्ट्रीय कृषी विमा योजना, सुधारित योजना व हवामानावर आधारित योजनेचा समावेश.
- केंद्राने योजनेत आपला आर्थिक वाटा वेळेवर अनेक राज्यांना दिला. मात्र, राज्य सरकारांनी त्याचा लाभ देताना विलंब केला.
बातम्या आणखी आहेत...