आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्राप्तिकर वसुलीत आठ लाख कोटींचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - ८.२४ लाख कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर थकला असला तरी यातील ९७ टक्के म्हणजेच ८.०१ लाख कोटी रुपयांची वसुली होऊ शकत नाही. कॅगच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे. हा अहवाल शुक्रवारी  संसदेत सादर करण्यात आला आहे. थकीत कराची ही आकडेवारी मार्च  २०१६ पर्यंतची आहे. २०१४-१५ मध्ये प्राप्तिकराच्या स्वरूपात सात लाख कोटी  रुपयांची रक्कम वसुली करायची होती. यामध्ये व्यावसायिक आणि वैयक्तिक दोन्हीचाही समावेश आहे.  
 
ही रक्कम वसुली करण्यासाठी आवश्यक असलेले अॅसेट नसणे, प्रकरण बीआयएफआरमध्ये असणे, असेसी नसणे आणि न्यायालय/ प्राधिकरण या कारणांमुळे हा कर वसूल करता येणार नसल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. प्राप्तिकर आयुक्त (अपिलीय) यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या  प्रकरणांची संख्यादेखील २.३२ लाखांवरून २.५९ लाख झाली आहे.  यामध्ये  ५.१६ लाख कोटी रुपयांचा कर अडकलेला आहे. व्यावसायिक (कंपनी) कराचे ३२० प्रकरणांत ३,२९९ कोटी रु. अडकले आहेत.
 
९२,१६२ कोटींचा उत्पादन शुल्क अडकला  : अप्रत्यक्ष करांच्या स्वरूपातही १,८८,९८६ कोटी रुपयांचा कर न्यायालय आणि लवादाकडे प्रलंबित प्रकरणात अडकला आहे. अडकलेल्या प्रकरणांची संख्या वाढून १.०७ लाख झाली आहे. सर्वात जास्त ९२,१६२ कोटी रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे अडकलेले आहेत. या प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे विभागाचे सरासरी प्रमाण २०१३-१४ मध्ये ३२.६९ टक्के होते ते गेल्या वर्षी कमी होऊन २६.८१ टक्के राहिले.
 
सेवा कराचे ७१,२५७ कोटी  
गेल्या दोन वर्षांत सेवा कराची थकबाकी दुप्पट झाली आहे. वर्ष २०१४-१५ मध्ये थकीत रक्कम ७१,२५७ कोटी रुपये होते जे २०१२-१३ मध्ये केवळ २२,०१४ कोटी रुपये होते. वर्ष २०१५-१६ मध्ये सेवा कराच्या माध्यमातून सरकारला २,११,१४५ कोटी रुपये मिळाले, जे एकूण अप्रत्यक्ष कराच्या २९.७७ टक्क्यांच्या बरोबरीत आहे.
बातम्या आणखी आहेत...