आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Can MPs, MLAs With Criminal Past Continue, Supreme Court News

मोदींचे २५ टक्के ‘दागी’ मंत्री, कलंकितांना मंत्रिपदे देऊ नका- सुप्रीम कोर्ट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या नेत्यांना मंत्रिपदे देण्याबाबत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला; परंतु देशहितासाठी अशा नेत्यांना मंत्री बनवू नका, असा सल्ला सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने दिला. घटनापीठाने मनोज नरुला यांची नऊ वर्षांपूर्वीची याचिकाही खारीज केली. भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे. त्यामुळे राज्यघटनेचे रक्षक म्हणून अशा लोकांना मंत्री बनवू नये, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा असते, असे घटनापीठाच्या वतीने निकाल देताना न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे.

केंद्रापुढे पेच : सरकारने हा सल्ला मानल्यास १२ मंत्र्यांना हटवावे लागेल; पण ते सरकारला शक्य नाही. लोकसभेतील खासदार लोकशाही प्रक्रियेनुसार निवडलेले आहेत. त्यामुळे मंत्र्यांना हटवणे लोकशाहीविरोधीच नव्हे तर लोकांच्या इच्छेविरुद्धही ठरणार आहे, असे कायदेतज्ज्ञांना वाटते.

यामुळे दिला केवळ सल्ला
1. घटनेतील कलम ७५ (१) व कलम १६४ मध्ये अपात्रतेचा मुद्दा जोडण्यास नकार दिला. कलम ७५ पंतप्रधान तर कलम १६४ मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळ नियुक्तीशी संबंधित आहे.
2. अपात्रतेचा आदेश देणे न्यायालयीन समीक्षेच्या सीमा उल्लंघण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मोदींचे २५ टक्के ‘दागी’ मंत्री
मोदी मंत्रिमंडळातील १२ मंत्री म्हणजेच २७ टक्के मंत्र्यांवर गुन्हेगारी खटले
चालू आहेत. त्यापैकी आठ जणांविरुद्ध गंभीर गुन्हे आहेत. - स्रोत: एडीआर

मंत्री खटले गंभीर आरोप
>उमा भारती १३ खुनाचा प्रयत्न, दंगली पेटवणे
>नितीन गडकरी ४ धमकी
>उपेंद्र कुशवाह ४ लाचखोरी
>रामविलास पासवान २ लाचखोरी
>मनेका गांधी २ दरोड्याच्या हेतूने हानी पोहोचवणे
>डॉ. हर्षवर्धन २ सरकारी कामात अडथळा
>व्ही.के. सिंह २ खोटे आरोप करणे, गोंधळ घालणे
>धर्मेंद्र प्रधान २ अश्लील भाषेचा वापर
>रावसाहेब दानवे व ज्युएल ओरांव यांच्यावर प्रत्येकी चार, डॉ. संजीव बालियान यांच्यावर तीन आणि नरेंद्र तोमर यांच्याविरुद्ध एक खटला आहे.

न्यायमूर्ती कुरियन म्हणाले : एखाद्या व्यक्तीच्या निष्ठेबाबत शंका आली तरीही त्याला न्यायमूर्ती केले जात नाही तर ज्याच्या निष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, अशा व्यक्तीला मंत्री कसे काय केले जाऊ शकते? घटनात्मक पदावरील लोकांनी नीट कर्तव्य बजावावे, यातच लोकशाहीचे खरे सौंदर्य आहे. मंत्रिपदी कोणाची निवड करायची याचे निर्देश पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना कोर्ट देऊ शकत नाही. ते त्यांच्या विवेकावर अवलंबून आहे. ज्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे दाखल आहेत, त्यांना पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री बनवू नये, असे माझे मत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जजसाठी गोपाल सुब्रह्मण्यम यांचे नाव पाठवले होते. पण सरकारने शंकेच्या आधारावर त्यांचे नाव परत पाठवले होते. वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी २५ जून रोजी स्वत:च नाव मागे घेतले. नंतर सरकारने कॉलेजियम व्यवस्थाच संपुष्टात आणली.