आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Can MPs, MLAs With Criminal Past Continue? Supreme Court To Decide Today

कलंकित नेत्यांना मंत्री करु नये - सुप्रीम कोर्ट, 14 मंत्र्यांच्या निर्णयाचा चेंडू मोदींच्या कोर्टात

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठाने कलंकित नेत्यांना मंत्री करु नये असा सल्ला दिला आहे. सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय पीठाने अशी व्यवस्था करण्यास सांगितले आहे. कोर्टाचे म्हणणे आहे, की ज्या नेत्यांविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप निश्चित करण्यात आले आहे, त्यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान देऊ नये. सुप्रीम कोर्टाने विश्वास व्यक्त केला आहे, की पंतप्रधान या संबंधी सकारात्मक विचार करतील. शेवटी कोर्टाने कोणाला मंत्री करायचे हा पंतप्रधानांचा अधिकार असल्याचेही म्हटले आहे.
कोर्टाने सुचविलेल्या या व्यवस्थेचा मोदींच्या मंत्रिमंडळातील 14 मंत्र्यांना फटका बसू शकतो. त्यात उमा भारती आणि नितीन गडकरींचाही समावेश आहे. उमा भारती यांच्यावर हत्येच्या दोन आरोपांसह 13 गुन्हे आहेत.

याचिकाकर्ते नरुला यांनी केली मंत्रिमंडळातून हकालपट्टीची मागणी
याचिकाकर्ते मनोज नरुला यांनी 2005 मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याची मागणी केली होती. तत्कालिन केंद्रीय मंत्रिमंडळात लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद तस्लिमुद्दीन, फातमी आणि जयप्रकाश यादव यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती. तेव्हा त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. तेव्हा कोर्टाने हे प्रकरण संविधान पीठाकडे वर्ग करत यावर संसदेत चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली होती आणि आता हे दखलपात्र नसल्याचे म्हटले होते.
केंद्र सरकारचा तर्क
या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला, की संसद सदस्य हे लोकशाही मार्गाने निवडून येतात. त्यामुळे मंत्र्यांना हटवणे, संसद आणि घटनेच्या विशेषाधिकार आणि जनमताच्या इच्छेविरुद्ध होईल. तसेच केंद्र सरकारने म्हटले आहे, की खासदार होणारी प्रत्येक व्यक्ती ही कॅबिनेट मंत्री होण्या योग्य असते, जर पंतप्रधानांची इच्छा असले तर. याचिकाकर्त्यांचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी तर्क मांडला की, अशा नेत्यांना मंत्री करु नये ज्यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरापाचे आरोप निश्चित झाले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या संविधान पीठाचे सदस्य
न्यायाधीश आर.एम. लोढा, सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश.
न्यायाधीश दीपक मिश्रा
न्यायाधीश मदन बी लोकुर
न्यायाधीश कुरियन जोसेफ
न्यायाधीश एस.ए. बोबडे
कलंकीत नेत्यांसदर्भात आधीही एक निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने कलंकित नेत्यांसंदर्भात गेल्या वर्षी एक निर्णय दिला होता. त्यानुसार, लोकप्रतिनिधी जर एखाद्या खटल्यात दोषी ठरला आणि कोर्टाने त्याला दोन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा सुनावली तर, ते निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतील. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात तत्कालीन यूपीए सरकारने घटना दुरुस्ती विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याची तयारी देखील पूर्ण झाली होती. मसुदा तयार करण्यात आला होता. मात्र, काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी सार्वजनिकरित्या असे विधेयक फाडून कचर्‍याच्या पेटीत फेकले पाहिजे असे वक्तव्य केले होते. त्यानंतर या विधेयकाला ब्रेक लागला आणि ते परत घ्यावे लागले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाचे पहिले बळी राष्ट्रीय जनता दलाचे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ठरले होते.
पुढील स्लाइडमध्ये, मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारमधील 14 मंत्री गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे