आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Can Set The Clock Back: Supreme Court On Arunachal Row

...तर घड्याळाचे काटे उलटेही फिरवू शकतो - सर्वोच्च न्यायालय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने कलिखो पूल यांच्या अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेसच्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला. या प्रकरणात राज्यपाल जे.पी. राजखोवा यांची कारवाई अवैध ठरल्यास घड्याळाचे काटे मागे फिरवले जाऊ शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्या. जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय घटनापीठ म्हणाले, बऱ्याच गोष्टी एकत्र करू नका. तुम्ही सर्व गोष्टींची सरमिसळ केल्यास त्यावर वेगवेगळा विचार करणे कठीण होईल. तुम्हा सर्वांना(वकील) हे माहीत आहे की, पूल मुख्यमंत्री होण्यासंबंधीच्या निर्णयाचा फेरविचार होऊ शकतो. ज्येष्ठ वकील फली एस. नरिमन यांनी या प्रकरणात अंतरिम आदेश पारित करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात अरुणाचल प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि तिथे सरकार स्थापन करण्याशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी होत आहे. न्यायपीठ म्हणाले, आम्ही या सर्वांमध्ये पडायला नको. न्यायालयाकडे स्थिती सुधारण्याचे अधिकार आहेत. न्यायालयाने याआधी असेच केले आहे. आम्ही तुमच्याशी सहमत झाल्यास निकाल देऊ. त्यांना जे करायचे आहे ते त्यांना करू द्या.

नबाम तुकी यांचा समर्थक पूल यांच्या गोटात
कालिखो पूल यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर माजी मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या जवळचा आमदार पूल यांच्या गोटात सामील झाला आहे. लिखा साया असे त्याचे नाव आहे. यामुळे पूल यांच्यासह त्यांच्या गटातील आमदारांची संख्या २० झाली आहे. त्यांना दोन अपक्ष आणि ११ भाजप आमदारांचा बाहेरून पाठिंबा आहे. स्थिर सरकारसाठी आणखी १२ आमदार पाठिंबा देतील. काही आमदारांवर दबाव आहे,असे पूल यांनी सांगितले. पूल यांचे सरकार घटनाबाह्य असल्याच्या तुकी यांच्या आरोपावर ते म्हणाले, सरकार कधीही घटनाबाह्य असू शकत नाही. ज्याच्याकडे आवश्यक संख्याबळ आहे तो सरकार स्थापन करू शकतो. बंडखोर काँग्रेस नेते पूल यांनी १९ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.

अरुणाचलसोबत सर्व राज्यांवर परिणाम होणार
या प्रकरणातील आपल्या निकालाचा परिणाम केवळ अरुणाचल प्रदेशवर नव्हे तर सर्व राज्यांवर होईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यपाल राजखोवा यांचे वकील टी.आर. अंध्यार्जुन म्हणाले, नबाम तुकी सरकारच्या दोन मंत्र्यांनी राज्यपालांवर हल्ला केला. काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनीही सभागृहात त्यांच्यासोबत गैरवर्तन केले. विधानसभेचे अधिवेशन सुरुवातीस बोलावण्याचा निर्णय त्यांनी सदसद्विवेकबुद्धीने घेतला. ६० सदस्यांच्या विधानसभेत काँग्रेसच्या ४७ आमदारांपैकी २१ जणांनी बंड केले होते. यामुळे राजकीय संकट निर्माण झाले होते. यानंतर केंद्राने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती. गेल्या शुक्रवारी राष्ट्रपती राजवट हटवल्यानंतर त्याच रात्री तिथे पूल यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती.