जातनिहाय जनगणना रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नवी दिल्ली - देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरवला. दरम्यान, केंद्रातील सत्ताधारी एनडीएचा घटकपक्ष असलेल्या पीएमकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केले असून अशा जनगणनेची गरजच नाही, अशी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेली भूमिकाही धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये देशभर जातनिहाय जनगणना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हे आदेश देताना मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन केले आहे. एखादे सार्वजनिक धोरण योग्य आणि स्वीकारार्ह आहे की नाही किंवा आहे त्या धोरणापेक्षा एखादे नवीन धोरण आखता येऊ शकते काय, हे पाहणे न्यायालयाचे काम नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने म्हटले आहे.

धक्कादायक निर्णय
जातनिहाय जनगणना रद्दबातल ठरवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे. देशातील दुर्बल घटकांसाठी सामाजिक न्यायाची प्रस्थापना हवी यासाठी देशभर जातनिहाय जनगणना होणे अत्यावश्यक आहे. केंद्राने आपली भूमिका बदलावी.
एस. रामदोस, पीएमकेचे संस्थापक

गरजच नाही : केंद्र
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. देशात जातनिहाय जनगणना करण्याची काहीही आवश्यकता नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत मांडली आहे.
१९३१ मध्ये झाली होती जनगणना : १९३१ मध्ये देशात फक्त एकदाच जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. विविध जातींना लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी अनेक राजकीय पक्षांनी लावून धरली होती.