आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

केजरीवाल यांच्या प्रधान सचिवासह पाच अटकेत, ५० कोटींचे बेकायदा कंत्राट प्रकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे प्रधान सचिव राजेंद्रकुमार आणि इतर चार जणांना सोमवारी अटक केली. एका खासगी कंपनीला बेकायदेशीरपणे ५० कोटी रुपयांचे शासकीय कंत्राट दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
राजेंद्रकुमार हे १९८९ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांच्यासह केजरीवाल यांच्या कार्यालयातील उपसचिव तरुण शर्मा आणि इतर तिघांना सकाळी सीबीआयच्या मुख्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. अर्धा दिवस चौकशी झाल्यानंतर सीबीआयने या दोन्ही अधिकाऱ्यांना तसेच कुमार यांचा एक जवळचा सहकारी अशोककुमार आणि एका खासगी कंपनीचे मालक संदीपकुमार आणि दिनेश गुप्ता यांना अटक करण्याचा निर्णय घेतला.
सीबीआयने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राजेंद्रकुमार आणि इतरांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. अनेक वर्षांपासून दिल्लीच्या शासकीय विभागांतील कंत्राटे एंडेव्हर सिस्टिम्स प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीला मिळवून देण्यासाठी राजेंद्रकुमार यांनी अधिकाराचा गैरवापर केला, असा आरोप सीबीआयने त्यांच्यावर ठेवला आहे. २००७ ते २०१५ या काळात या कंपनीला कंत्राटे दिल्याने दिल्ली सरकारला १२ कोटी रुपयांचा फटका बसला. कंत्राट देताना या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी तीन कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला, असा सीबीआयचा आरोप आहे. दिल्ली डायलॉग कमिशनचे माजी सदस्य आशिष जोशी यांनी दिल्ली सरकारच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे गेल्या वर्षी तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार गेल्या वर्षी जुलैत सीबीआयकडे देण्यात आली. चौकशीनंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला.

टँकर घोटाळ्यात कपिल मिश्रांची चौकशी
चारशे कोटी रुपयांच्या टँकर घोटाळा प्रकरणात एसीबीने दिल्लीचे पाणीपुरवठामंत्री कपिल मिश्रा यांची चौकशी केली. आपण फक्त निमित्त आहोत, खरा निशाणा केजरीवाल हे आहेत, असे ट्विट त्यांनी केले. या प्रकरणात केजरीवाल आणि शीला दीक्षित यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

राजेंद्रकुमार यांच्यावर असे आहेत आरोप
सीबीआयने म्हटले आहे की, राजेंद्रकुमार हे दिल्ली सरकारमध्ये असताना एंडेव्हर कंपनीला पाच कंत्राटे देण्यात आली होती. त्यात एका सर्वंकष व्यवस्थापन यंत्रणेशी संबंधित एक प्रकल्प होता. हे कंत्राट देताना प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नव्हते. आरोग्य विभागाचे सचिव असताना राजेंद्रकुमार यांनी अशाच पद्धतीने या कंपनीला एक कंत्राट दिले होते. व्यापार आणि कर विभागाचे आयुक्त असताना त्यांनी आपल्या विभागासाठी सॉफ्टवेअर अॅप्लिकेशन डेव्हलपमेंटचे काम या कंपनीला दिले होते. फॅसिलिटी मॅनेजमेंट सिस्टिमशी संबंधित करार करताना त्यांनी गैरव्यवहार केला आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे सचिव म्हणून राजेंद्रकुमार यांनी या कंपनीला दिल्ली जल मंडळाचे कंत्राट दिले.
पुढील स्‍लाइड्सवर पाहा, संबंधित फोटो...

Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.

बातम्या आणखी आहेत...