‘बाबूं’च्या चौकशीचा अखेर मार्ग मोकळा, नोकरशहांना संरक्षण देणारे कलम घटनाबाह्य

नवी दिल्ली - भ्रष्ट नोकरशहांवरील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. वरिष्ठ असो वा कनिष्ठ अधिकारी, सर्व भ्रष्ट एकाच माळेचे मणी असतात, असे नमूद करतानाच सीबीआय त्यांच्यावर खटले दाखल करू शकते, असे न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले.

नोकरशहांना संरक्षण देणारे दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना कायद्याचे कलम 6 (अ) घटनाबाह्य ठरवून न्यायालयाने हे कलमच रद्दबातल ठरवले. याच कायद्यान्वये सीबीआयची स्थापना करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचे कलम हे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीसीए) मूळ हेतूविरुद्ध असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. 1997मध्ये म्हणजे 17 वर्षांपूर्वी सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी याप्रकरणी न्यायालयात अर्ज केला होता. 2004 मध्ये प्रशांत भूषण यांच्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत आणखी एक याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली.

कलम 6 (अ)मधील तरतुदीनुसार यापूर्वी सहसचिव आणि वरच्या दर्जाच्या, श्रेणीच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध चौकशी, कारवाईसाठी सीबीआयला प्रथम केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता होती.

निकालामुळे सीबीआयला अधिकार मिळाले असून, उच्च्पदस्थ, अतिउच्च्पदस्थ अधिकार्‍यांविरुद्धही तत्काळ एफआयआर दाखल करून चौकशी सुरू होईल. निकालही लवकर लागेल.

1. भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू आहे. भ्रष्टाचार्‍यांची वर्गवारी करणे योग्य नाही. तसे करणे कायद्याचा अपमान ठरेल.

2. भ्रष्ट अधिकारी - मग वरिष्ठ असो वा कनिष्ठ - सगळे सारखेच गुन्हे करतात. कायद्यानेही त्यांच्यावर समान कारवाई व्हावी.

3. कलम 6 (अ) कायद्यानुसार भ्रष्टांविरुद्ध कारवाईसाठी प्रथम सरकारी परवानगी हे चौकशीत अडथळा आणण्यासारखे आहे.

4. कलम 6 (अ) हे घटनेच्या परिशिष्ट 14 तील तरतुदींविरोधातही आहे. परिशिष्ट 14 नुसार कायद्यासमोर सर्वच समान आहेत.