आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • CBI Director Ranjit Sinha News In Marathi, 2 G Scam , Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

टू-जी घोटाळा: सीबीआय संचालक सिन्हांची दुहेरी अडचण, नव्याने तपासणी होणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - टू-जी स्पेक्ट्रम वाटपप्रकरणी सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दुहेरी दणका दिला. सिन्हा यांनी या प्रकरणातील काही आरोपींच्या भेटी घेतल्याचा आरोप करणारी सीपीआयएलची याचिका फेटाळण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. शिवाय सिन्हा यांची भेट घेतलेल्यांच्या नावांची यादी असलेली नोंदवही उपलब्ध करून देणा-याचे नाव सादर करण्याच्या निर्देशांवर फेरविचार करण्यासही न्यायालय राजी झाले.

न्यायमूर्ती एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय न्यायपीठाने टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळा प्रकरणातील आरोपींची सिन्हा यांनी भेट घेतल्याचे प्रकरण चौकशीसाठी नुकतेच विशेष सरकारी वकील आनंद ग्रोव्हर यांच्याकडे सोपवले आहे. यासंबंधी सीपीआयएलचे वकील प्रशांत भूषण यांनी सीलबंद लिफाफ्यात सादर केलेली अभ्यागतांची नोंदवही व इतर दस्तऐवज ग्रोव्हर यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही न्यायपीठाने संबंधित विभागांना दिले आहेत. याआधारे तपासणी करून ग्रोव्हर न्यायपीठाकडे अहवाल दाखल करतील. सिन्हा यांचे वकील विकास सिंह यांनी या संदर्भात युक्तिवाद करताना सांगितले की, स्वत: सिन्हा यांचा या प्रकरणात कोणत्याही स्वरूपात हस्तक्षेप नाही. सीआयएलने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्याची विनंतीही त्यांनी न्यायपीठाकडे केली. या याचिकेमुळे टू-जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याच्या चौकशीवर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

नाव कळवण्यास नकार
सिन्हा यांच्या निवासस्थानी असलेल्या अभ्यागतांच्या नोंदवहीतील माहिती देणा-याचे नाव बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांना दिले होते. यावर फेरविचार करावा, अशी विनंती भूषण यांनी न्यायपीठासमोर केली. ती विनंतीही मान्य करण्यात आली आहे. यावर पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबरला होत आहे.

बिर्लांविरुद्ध खटला; क्लोजर रिपोर्टसाठी सीबीआयला मुदतवाढ
सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने कुमारमंगलम बिर्ला आणि अन्य आरोपींविरोधातील तपास थांबवण्याच्या अर्जावर स्पष्टीकरण देण्याकरिता तपास संस्थेला मुदतवाढ दिली आहे. विशेष सरकारी वकील आर. एस. चीमा म्हणाले की, संबंधित डीआयजी आणि एसपी हजर नाहीत. त्यामुळे कोर्टाच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आणखी मुदत हवी. कोर्टाने या प्रकरणी सीबीआयला १३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सीबीआयने बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पीसी पारेख तसेच इतरांविरुद्ध खटल्यांत क्लोजर रिपोर्ट सादर केला आहे. कोर्ट या प्रकरणी सुनावणी करत आहे. कोर्टाने १२ सप्टेंबर रोजी सीबीआयला हा तपास थांबवण्याची घाई का केली जात आहे, असा प्रश्न विचारला.