आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सीबीआच्या अधिका-यांना धड तपासही करता येत नाही, कोर्टाचे ताशेरे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(छायाचित्र प्रतिकात्मक)
नवी दिल्ली/भोपाळ - दिल्लीच्या एका न्यायालयाने कोळसा खाण वाटप प्रकरणी झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर म्हणाले की, सीबीआय अधिका-यांना व्यवस्थित तपासही करता येत नाहीत. सीबीआय संचालक रंजीत सिन्हा आणि संबंधित डीआयजी यांनी या प्रकरणी वैयक्तिक लक्ष द्यायला हवे. तसे झाले नाही, तर त्यांनाही दोषी गृहित धरले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सीबीआयने विकास मेटल्स अँड पावर लिमिटेडच्या विरोधात दाखल असलेला खटला बंद करण्याचा अहवाल सादर केला आहे. त्यावर न्यायाधीशांनी तपास अधिकारी निरीक्षक राजबीर सिंह यांच्या बरोबरच त्यांचे एसपी निर्भय कुमार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी तपासात हयगय का झाली, याची कारणे बुधवारपर्यंत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

सरकारी कर्मचा-यांना क्लीनचीट
सीबीआयने नवभारत पॉवर प्रा. लि. ला मंजूर करण्यात आलेल्या कोळसा ब्लॉक प्रकरणी विशेष कोर्टात पुरवणी अहवाल दाखल केला आहे. तपासात सरकारी कर्मचा-यांची चूक आढळून आली नसल्याचे त्यात म्हटले आहे. सीबीआयने त्यापूर्वी नवभारत पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड, त्यांचे एमडी आणि उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र प्रसाद तसेच अध्यक्ष पीटी प्रसाद यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते.

नामंजूर ब्लॉकच्या लिलावास प्राधान्य नाही
दरम्यान, मंगळवारी भोपाळच्या दौ-यावर आलेले केंद्रीय ऊर्जा व कोळसा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीयूष गोयल यांनी ज्यांचे कोळसा ब्लॉक रद्द झाले आहेत, त्यांना लिलावात प्राधान्य दिले जाणार नसल्याचे सांगितले. गोयल मंगळवारी मंत्रालयात ऊर्जा कोळसा विभागात अधिका-यांबरोबरच्या बैठकीत चर्चा करत होते. या दरम्यान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाण, ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य सचिव अँटोनी जेसी डिसा हेही उपस्थित होते. बैठकीत गोयल यांनी सांगितले की, मध्य प्रदेश मायनिंग कॉर्पोरेशनला या निर्णयामुळे सुमारे एक हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. अमेलिया नॉर्थ ब्लॉक मध्ये तर खोदकामालाही सुरुवात झाली होती. कोळशासाठी आता रिव्ह्यू अथवा रीकॉल पिटीशनवर विचार सुरू आहे. त्यावर गोयल म्हणाले, पिटीशनने काहीही होणार नाही, केंद्र सरकार यावर लवकरच तोडगा काढेल.