आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गायींना वाचवण्यासाठी केंद्राचा अनोखा प्रस्ताव.. सुप्रिम कोर्टात सादर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 नवी दिल्ली- आधार क्रमांकाच्या धर्तीवर आता देशभरातील गाई आणि गोवंशाला विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडी) मिळू शकतो. या माध्यमातून गाईंचे ट्रॅकिंग करता येईल. गो तस्करी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सोमवारी सुप्रीम कोर्टासमोर हा प्रस्ताव ठेवला. 
 
सरकारने सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव लागू केला जाऊ शकतो. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठ मंगळवारीही या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवेल. भारतातून बांगलादेशाला होत असलेली गाई व इतर पशूंची तस्करी रोखण्यासाठी अखिल भारतीय कृषी गोसेवा संघाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. 
उत्तरादाखल केंद्राने कोर्टात नऊसूत्री प्रस्ताव दिला. केंद्राने सांगितले, पशू तस्करी रोखण्यासाठी गृहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आपल्या अहवालात या शिफारशी दिल्या आहेत.
 
चार महिन्यांपूर्वीच काम सुरू :  सुमारे ९ कोटी दुधाळ गाई व म्हशींना आधारप्रमाणे १२ अंकी यूआयडी क्रमांक देण्याचे काम चार महिन्यांपूर्वीच सुरू झाले. दूधाचा दर्जा सुधारण्यासाठी लसीकरणासह जनावराच्या आरोग्याची नोंद ठेवणे हा त्याचा उद्देश आहे. वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

एक लाख तंत्रज्ञ, ५० हजार टॅब : दुधाळ पशुंना यूआयडी क्रमांक देण्यासाठी एक लाख तंत्रज्ञांना ५० हजार टॅब्लेट पीसी देऊन जागेवर पाठवले गेले आहे. त्यासाठी १४८ कोटी रुपयांचे बजेट होते.
कानात टॅग- फेरफार अशक्य : पशुंच्या कानात पॉलियूरेथिनचा एक टॅग बसवला जातो. त्याची किंमत सुमारे ८ हजार रुपयांपर्यंत आहे. टॅग लावल्यानंतर तंत्रज्ञ टॅबच्या माध्यमातून पशुचा डाटा ऑनलाइन अपलोड करतो. सोबतच पशुमालकाचे हेल्थकार्डही देतो. या टॅगमध्ये फेरफार करता येत नाही. त्यानुसार पशुशी ब्रीडिंग आणि लसीकरणावरही ऑनलाइन नजर ठेवता येते.
 
शेतकऱ्यांनी पशू विकू नये म्हणून योजना सुरू व्हावी 
१. प्रत्येक गाय,  गोवंशाला आधार कार्डप्रमाणे यूआयडी द्यावा. हा क्रमांक गाईच्या कानात, शिंगांत वा गळ्यात अडकवण्यात यावा. 
२. क्रमांकात पशूचे वय, लिंग, स्थान, रंग, वंश, उंची व खुणांची माहिती असली पाहिजे. 
३. गाय व गोवंशासाठी यूआयडी क्रमांक सक्तीचा केला पाहिजे.
४. बांगलादेशात पशूंची तस्करी रोखण्यात लोकांची मदत घ्या. 
५. बेवारस पशूंच्या माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांक देता येईल. 
६. मोकाट जनावरांची सुरक्षा करणे सर्व राज्यांचे कर्तव्य आहे 
७. प्रत्येक जिल्ह्यात बेवारस पशूंसाठी ५०० जनावर क्षमतेची आश्रयस्थाने उभारावीत. 
८. भाकड पशूंची खास काळजी घेेणे गरजेचे आहे. अशाच पशूंची सर्वाधिक तस्करी परदेशात होते. 
९. शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना सुरू केल्या पाहिजेत, जेणेकरून ते भाकड जनावरांना विकण्यास  विवश होऊ नयेत.
बातम्या आणखी आहेत...