आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आंदोलनातील नुकसानीची केंद्राने जबाबदारी ठरवावी; सर्वाेच्च न्यायालयाचे निर्देश

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- आंदोलनाच्या काळात होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. गुंडागर्दी करणाऱ्यांची जबाबदारी ठरवण्यासाठी व पीडितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रत्येक राज्यात न्यायालये स्थापन करावीत, असे केंद्र सरकारला सांगितले. 

 

अशा घटनांची जबाबदारी ठरवण्यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने एक किंवा त्यापेक्षा जास्त जिल्हा न्यायधीशांकडे जबाबदारी सोपवू शकता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. ज्या संघटनेचे अथवा राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते सरकारी किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान करतात, त्यांच्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या सूचना अॅड. कोशी जेकब यांच्या याचिकेवर दिल्या आहेत. निदर्शनांच्या काळात प्रशासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयावरून २००९ मध्ये जारी करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.


न्यायालयाने म्हटले, जीवित व वित्तहानी करणारी आंदोलने सतत होताना दिसतात. जर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांनी या याचिकांवर निर्णय देण्याची अपेक्षा असल्यास खूप अडचणी येतात. यासाठी लोकांना कायदेशीर नुकसानभरपाई मागता यावी म्हणून अशा संस्थेची गरज आहे. 


केंद्र सरकारकडून महाधिवक्ता के. के. वेणुगाेपाल यांनी न्यायालयाच्या सूचनांवर सहमती दर्शवताना म्हटले, सार्वजनिक मालमत्तांचे नुकसान रोखण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा मसुदा तयार आहे. न्यायालयाच्या सूचनांचा अंतर्भाव त्यात केला जाऊ शकतो, असेही सरकारचे महाधिवक्ता वेणुगोपाल म्हणाले. 

 

अधिकार फक्त शांततामय आंदोलने करण्याचा

घटनेने एकत्रित जमणे व शांततेत निदर्शने करण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु तोडफोड व कोणाचा जीव घेणाऱ्या कारवाया करण्याचा कोणासही हक्क नाही. शांतता राखण्यात अपयशी ठरलेल्या लोकांना जबाबदार धरावे, तर पीडितांना नुकसान भरपाई दिली पाहिजे.
-न्या. ए. के. गोयल व न्या. यू. यू ललित

बातम्या आणखी आहेत...