आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Center Seeks Review Of Supreme Court Judgments On Lawmakers

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सगळेच राजकीय पक्ष गुन्हेगारांच्या पाठीशी!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - न्यायालयीन किंवा पोलिस कोठडीत असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मोडीत काढण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी मंगळवारी एकजूट दाखवली. सरकारने या विषयावर बोलावलेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास पाठिंबा दर्शवल्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष गुन्हेगारांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

एक किंवा दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी सर्व पक्षांनी सरकारला पाठिंबा दिला. चार वादग्रस्त मुद्दय़ांवर मत आजमावण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. प्रस्तावित न्यायसंस्था नियुक्त आयोग विधेयक, सर्वोच्च न्यायालयाचा एम्समधील आरक्षणाबाबत दिलेला आदेशावर चर्चा करण्यात आली. न्यायसंस्था नियुक्ती आयोग विधेयकावर संसदेच्या स्थायी समितीत चर्चा व्हावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी रॉबर्ट वढेरा यांच्या हरियाणील वादग्रस्त जमिनीचा मुद्दा उपस्थित केला, तेव्हा सरकारने कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चा केली पाहिजे, असे डाव्या पक्षांचे म्हणणे होते.