आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Center Told Supreme Court No Criminal Action Holding Demonetization 500 1000 Note

500-1000 च्या जुन्या नोटा बाळगणाऱ्या याचिकाकर्त्यांवर कारवाई करणार नाही : केंद्र सरकार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले आहे की, ज्या लोकांकडे 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा आहेत आणि त्याबाबत त्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केलेली असेल, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नाही. 14 जणांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून जुन्या नोटा जमा करण्याची संधी देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी दावा केला की, काही महत्त्वाच्या कारणांमुळे त्यांना जुन्या नोटा दिलेल्या मर्यादेत जमा करता आल्या नव्हत्या. कोर्टाने याचिकाकरत्यांना कॉन्स्टीट्यूशन बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. या बेंचकडे नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. 

16 डिसेंबरला प्रकरण कॉन्स्टीट्यूशन बेंचकडे पाठवले होते 
- सरन्यायाधीश जस्टीस दीपक मिश्रा आणि जस्टीस एमएम खानविलकर तसेच जस्टीस डीवाय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. 
- कोर्टाने म्हटले की, नोटबंदीच्या घटनात्मक वैधतेचा मुद्दा, कॉन्स्टीट्यूशन बेंचकडे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ज्यांना मर्यादीत वेळेत जुन्या नोटा जमा करता आल्या नाहीत, त्यांच्या याचिकांवरही हे बेंच विचार करेल. सर्व याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेऊन कॉन्स्टीट्यूशन बेंचकडे दाद मागावी. 

निर्णयाच्या विरोधात नाही, आम्हाला फक्त नोटा जमा करायच्या आहेत 
- काही याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात म्हटले की, त्यांना किंवा आरबीआई अॅक्ट अंतर्गत निर्णयाला आव्हान द्यायचे नसून केवळ त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या नोटा जमा करायच्या आहेत. 
- एता याचिकाकर्त्याने वकिलामार्फत म्हटले की, आमचे परिश्रमातून कमावलेले पैसे कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय जप्त करण्यात आले आहेत. 

केंद्राने काय सांगितले?
- केंद्राने म्हटले की, जुन्या नोटा जमा करण्याची मागणी करणाऱ्या 14 याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात जुन्या नोटा बाळगल्याबाबत सरकार काहीही कारवाई करणार नाही. 
- केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी 8 नोव्हेंबरला नोटबंदीची घोषणा केली होती. त्यावेळी 500-1000 च्या नोटा चलनातून बाद करण्यात आल्या. सरकारने या नोटा जमा करण्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला होता. नंतरही ज्या लोकांकडे नोटा शिल्लक राहिल्या होत्या, त्यांना 31 मार्चपर्यंत आरबीआयमध्ये नोटा जमा करता येणार होत्या. 
- सुप्रीम कोर्टा सुधा मिश्रा यांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. 
- मिश्रा यांचे म्हणणे होते की, ज्या लोकांना जुन्या नोटा जमा करता आल्या नाही, त्यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने सरकारला निर्देश द्यावेत. 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...