आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कावेरी प्रश्नी केंद्राची बैठकही तोडग्याविनाच, कर्नाटकचा प्रस्ताव तामिळनाडूने फेटाळला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - कावेरी नदी पाणी वाटपप्रकरणी तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील मतभेद मिटवण्यासाठी केंद्र सरकारने गुरूवारी बोलावलेल्या बैठकीतही कुठलाच तोडगा निघू शकला नाही. केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री उमा भारती यांनी ही बैठक बोलावली होती. पाण्याची उपलब्धता जाणून घेण्यासाठी कावेरीच्या खोऱ्यात तज्ज्ञांची समिती पाठवावी, हा कर्नाटकचा प्रस्ताव तामिळनाडूने फेटाळून लावला.
बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना उमा भारती म्हणाल्या की, कावेरी नदीच्या खोऱ्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेची माहिती घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, अशी विनंती कर्नाटकने आमच्या मंत्रालयाला केली होती. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी त्यावर भर दिला होता. मात्र, तामिळनाडूने प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाबाहेर तोडगा काढणे शक्य झाले नाही. आता हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. तीन तास चाललेल्या या बैठकीला उमा भारती आणि सिद्धरामय्या यांच्याव्यतिरिक्त तामिळनाडूचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री ई. के. पलानीस्वामी, दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव, केंद्रीय जलसंसाधन सचिव शशी शेखर, केंद्रीय जल आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते. भारती म्हणाल्या की, कोर्टाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशानंतर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. तीत दोन्ही राज्यांनी व्यक्त केलेली मते मंत्रालयाने नोंदवून घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी होईल तेव्हा ही मते सादर केली जातील. केंद्रीय समितीने कावेरी खोऱ्याला भेट द्यावी असे कर्नाटकने सुचवल्याचे राज्याचे मुख्य सचिव अरविंद जाधव यांनी सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार पाणी सोडण्यापूर्वी तज्ज्ञांच्या केंद्रीय समितीने कावेरी खोऱ्याला भेट द्यावी आणि तेथील वस्तुस्थिती, पिण्यासाठी उपलब्ध असलेले पाणी आणि पीक परिस्थितीचा अभ्यास करावा, यावर आमचा भर होता. त्यानंतर केंद्रीय समिती जे सांगेल ते आमच्यासाठी बंधनकारक असेल. तामिळनाडू सरकारने कावेरी पाणी व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना करण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. त्यावर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, यासंदर्भात न्यायालयात ११ ऑक्टोबरला सुनावणी आहे. मंडळ स्थापनेशी संबंधित मुद्द्यांचा निर्णय तेथेच होऊ द्यावा. दुसरीकडे दोन्ही राज्यांतील विशेषत: बंगळुरू, म्हैसूर आणि मंड्या या शहरांतील तणावपूर्ण स्थितीचा उल्लेख करून उमा भारती यांनी लोकांना परस्परांच्या भावनांची काळजी घेण्याचे आणि शांतता ठेवण्याचे आवाहन केले. हा प्रश्न कायम राहिला तर मी दोन्ही राज्यांच्या सीमेवर उपोषण करू शकते.
समिती पाठवण्याची तरतूद नाही : शेखर : कावेरीखोऱ्यात तज्ज्ञांची समिती पाठवावी या कर्नाटकच्या मागणीबाबत केंद्रीय जलसंसाधन सचिव शशी शेखर म्हणाले की, सध्याच्या कायद्यात तशी तरतूद नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातही उल्लेख नाही.
बातम्या आणखी आहेत...