आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भूसंपादन विधेयकावर केंद्राचा यू टर्न; वादग्रस्त दुरुस्त्या मागे घेणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकातील दुरुस्त्यांच्या मुद्द्यावर नरेंद्र मोदी सरकारने यू- टर्न घेतला आहे. या विधेयकातील सर्व मोठ्या आणि वादग्रस्त दुरुस्त्या मागे घेण्यास सरकार राजी झाले आहे. त्यात यूपीएने २०१३ मध्ये केलेली संमती आणि सामाजिक प्रभावाच्या मूल्यमापनाची तरतूद समाविष्ट केली जाऊ शकते. म्हणजेच हे विधेयक किरकोळ दुरुस्त्यांसह यूपीएच्या २०१३ च्या भूसंपादन विधेयकासारखेच असणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, संयुक्त संसदीय समितीतील भाजपच्याच सर्व ११ सदस्यांनी सोमवारी या दुरुस्त्या दिल्या. समितीच्या बैठकीत सहा दुरुस्त्यांवर चर्चा झाली. त्यावर सर्वांचेच एकमत झाले.

या तरतुदींमध्ये पीपीपी प्रकल्पांसाठी ७० टक्के जमीन मालकांची, तर खासगी प्रकल्पांसाठी ८० टक्के संमतीची तरतूद आहे. दुरुस्त्या वाचण्यासाठी आम्हाला पुरेसा वेळच मिळाला नसल्याचे सांगत तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओ'ब्रायन आणि कल्याण बॅनर्जी यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला.

समितीला ७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ : तत्पूर्वी भूसंपादनावरील संयुक्त संसदीय समितीला ७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली. समितीला सोमवारी अहवाल द्यायचा होता. माजी राष्ट्रपती डॉ. कलाम यांच्या निधनामुळे दोन दिवस बैठक होऊ शकली नाही. लोकसभेत काँग्रेसचा गोंधळ सुरू असतानाच समितीचे अध्यक्ष एस. एस. अहलुवालिया यांनी मुदतवाढीची विनंती केली. लोकसभाध्यक्षांनी ती मान्य केली.
९ पैकी ६ दुरुस्त्यांत माघार
भूसंपादन विधेयकात एनडीएच्या एकूण १५ दुरुस्त्या होत्या. त्यापैकी नऊ दुरुस्त्यांना काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्षांचा विरोध होता. सरकार या नऊपैकी सहा मोठ्या दुरुस्त्या मागे घेत आहे. त्यात संमती आणि सामाजिक प्रभावाच्या मूल्यमापनाच्या तरतुदीचाही समावेश असल्याचा दावा समितीतील काँग्रेस सदस्याने केला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...