नवी दिल्ली - केंद्रीय माहिती आयोगाने सहा राष्ट्रीय पक्षांना सात जानेवारी रोजी हजर होण्याचे आदेश बजावले आहेत. पब्लिक अथॉरिटी सांगून आयोगाने गेल्या वर्षी तीन जून रोजी सर्व पक्षांना सहा आठवड्यांत तपशील देण्याची सूचना केली होती; परंतु कोणत्याही पक्षाने या सूचनेला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. आता भाजप, काँग्रेस, माकप, भाकप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसपचे अध्यक्ष किंवा सरचिटणीस यांना सात जानेवारी रोजी आयोगासमोर हजर राहावे लागणार आहे. आयोगाच्या आदेशांचे पालन का केले नाही, अशी विचारणा आयोगाने केली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
कायद्यासाठी
राजकीय पक्षांनी आयोगाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही किंवा संसदेत कायद्यात दुरुस्तीदेखील करण्यात आली नाही. आदेशांचे पालन झाले नाही तर कायदा केवळ सामान्यांसाठी आहे, असे नागरिकांना वाटेल. अधिकार हाती असलेले लोक कायद्याहून मोठे आहेत, असे वाटू शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.