माहिती अधिकाराला खो; शहा, सोनियांना नोटीस

नवी दिल्ली - केंद्रीय माहिती आयोगाने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह सहा प्रमुख राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार व बसप नेत्या मायावतींचाही समावेश आहे.

पक्षात माहिती अिधकार कायदा लागू करण्यासंबंधी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यात कुचराई केल्यामुळे चौकशी का करण्यात येऊ नये, अशा आशयाची ही नोटीस आहे.गेल्या वर्षी ३ जून रोजी आरटीआय कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या यािचकेवर सुनावणी करताना आयोगाने काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाकप, माकप आणि बसप या पक्षांना सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित केले होते. त्यामुळे हे पक्ष माहिती अिधकाराच्या कक्षेत आले. यावर एकाही राजकीय पक्षाने आयोगाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. विशेष म्हणजे या पक्षांनी निर्णयास न्यायालयात आव्हानही दिलेले नाही.

माहिती अिधकार कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रािधकरण म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या संस्थांनी माहिती अिधकाराअंतर्गत माहिती देण्यास नकार दिला तर ताे गुन्हा मानला जातो. माहिती देण्यास जेवढा विलंब होईल त्या प्रत्येक दिवसाकरिता २५० रुपये दंडाची तरतूदही या कायद्यात आहे.

यापूर्वीही दिली होती नोटीस
माहिती आयोगाने यापूर्वी ७ फेब्रुवारी व २५ मार्च रोजी संबंिधतांना नोटिसा बजावून स्पष्टीकरण मािगतले होते. यादरम्यान एका याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने आयोगाला निर्देश देऊन माहिती आयोगाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध दाखल तक्रारीवर सहा महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले होते. यानंतर काही दिवसांतच आयोगाने या नोटिसा बजावल्या आहेत.