आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Centre Accept Presidential Reference Against Former Jugde Ganguly

माजी न्यायमूर्ती गांगुलींविरुद्धच्या प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स प्रस्तावाला केंद्राची मंजुरी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ए.के. गांगुली यांना पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून बडतर्फ करण्याच्या प्रयत्नात सरकार आणखी एक पाऊल पुढे सरकले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी गांगुलींविरुद्धच्या प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स प्रस्तावाला मंजुरी दिली. प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलाचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप गांगुलींवर आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने प्रेसिडेन्शियल रेफरन्सचा अर्ज गृह मंत्रालयाकडे पाठवला होता. गृह मंत्रालयाने तो मंत्रिमंडळासमोर मांडला. मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांना प्रेसिडेन्शियल रेफरन्स व सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर पदावरून हटवता येऊ शकते. मानवी हक्क सुरक्षा कायदा 1993 च्या कलम 23(1 अ) मध्ये त्याची तरतूद आहे. डिसेंबर 2012 मध्ये प्रशिक्षणार्थी महिला वकिलेचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका समितीने न्या. गांगुलीविरुद्ध चौकशी केली आहे. तत्पूर्वी, पश्चिम बंगाल मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्षपद सोडण्याबाबत अद्याप काही ठरवले नसल्याचे न्या. ए. के. गांगुली यांनी स्पष्ट केले आहे. गांगुली यांनी गुरुवारी हे वक्तव्य केले होते.