आता जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याखाली कांदा, बटाटा

नवी दिल्ली - कांदा, बटाट्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी ठोस पाऊल उचलले. कांदा व बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याखाली आणले असून, यामुळे कांदा, बटाट्याच्या साठवणुकीची मर्यादा ठरवली जाईल. शिवाय निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक साठा करणार्‍यांवर कारवाईही करता येणार आहे. शिवाय शेतकर्‍यांना कांदा, बटाटा थेट बाजारपेठेत विकताही येणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. देशात कांदा, बटाट्याचा तुटवडा नाही. परंतु घबराट पसरवून साठेबाजांची नफेखोरी सुरू आहे. र्मयादा ठरल्यामुळे राज्य सरकारे साठेबाजांवर कठोर कारवाई करतील अशी आम्हाला आशा आहे, असे कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी नंतर सांगितले. दरम्यान, दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत 50 लाख टन अतिरिक्त तांदूळ वाटप करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

निर्णयामुळे होणारे फायदे
1. बाजार समितीऐवजी शेतकरी थेट बाजारात कांदा, बटाटा विकू शकतील.
2. साठेबाजी, काळय़ा बाजाराला आळा बसेल, किमतीवर कायद्याचे नियंत्रण.

नेमका निर्णय काय
1. ठरावीक र्मयादेपलीकडे कांदा व बटाट्याचा साठा करता येणार नाही.
2. साठा करण्याची ही र्मयादा पुढील वर्षभरासाठी लागू राहील.
3. मर्यादा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना असतील.
4. यासंदर्भात गुरुवारी अधिसूचना जारी करण्यात येईल.

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)