आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मेट्रोत केंद्राची मदत हवी असल्यास खासगी कंपनीची भागीदारी अनिवार्य, मेट्रो रेल्वे धोरण मंजूर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- मेट्रो रेल्वेच्या नव्या प्रकल्पात राज्यांना केंद्र सरकारची मदत हवी असेल तर त्यांना सरकारी-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर या प्रकल्पाचा विकास करावा लागणार आहे. खासगी क्षेत्राची भागीदारी पूर्ण प्रकल्पात किंवा प्रकल्पाच्या एखाद्या भागात असू शकते.
 
प्रकल्पातील भागीदारीचा अर्थ प्रवाशांकडून भाडे घेणे, व्यवस्थापन तसेच देखरेख यासारख्या सेवांचा समावेश आहे. तसेच राज्यांना ‘अर्बन मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट अॅथॉरिटी’ (यूटीएमए)ची देखील स्थापना करावी लागणार आहे. या माध्यमातून व्यापक योजना तयार करावी लागेल. वेळोवेळी भाड्यामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी राज्य सरकार स्वतंत्र नियामकाचीही नियुक्ती करू शकते.

बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मेट्रो रेल्वे धोरणाला मंजुरी देण्यात आली असून, यामध्ये या सर्व तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्यांना मेट्रो स्थानकापर्यंत लोकांना सहज पोहोचता यावे याची व्यवस्था करावी लागेल. यासाठी कॉरिडॉरच्या दोन्ही बाजूंना पाच किलोमीटरपर्यंत फीडर सेवा द्यावी लागेल. पादचारी आणि सायकल मार्गदेखील बनवावा लागेल.
या सेवांसाठीचे प्रस्ताव व खर्चदेखील प्रकल्पाच्या अहवालासोबत द्यावा लागणार आहे.
 
मेट्रो कॉरिडॉरच्या भोवताली ठोस विकासाची कामे करावी लागतील. यामुळे लोकांचा प्रवासाचा वेळ वाचवण्याबरोबरच शहरी परिसरातील जमिनीचा जास्त वापर होऊ शकेल.  सार्वजनिक वाहतुकीला कमीत कमी खर्च लागण्यासाठी सर्व पर्यायांचे विश्लेषण द्यावे लागेल.
 
परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रीवर जास्त शुल्क लावावे
स्वस्तात निधी जमा करण्यासाठी राज्यांना ‘व्हॅल्यू कॅप्चर फायनान्सिंग’चा सल्ला देण्यात आला आहे. याअंतर्गत मेट्रो प्रकल्पामुळे या क्षेत्राच्या परिसरात मालमत्तेच्या किमती वाढतील. या मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीवर ‘बेटरमेंट लेव्ही’च्या स्वरूपात जास्त शुल्क घेता येईल. बाँडच्या माध्यमातूनही राज्यांना निधी जमा करता येईल. मेट्रो स्थानकांना व्यावसायिक दृष्टीने विकसित करता येईल. परिसरातील जमिनीवर जाहिरात किंवा भाडेतत्त्वावर देऊन महसूल जमा करावा लागेल. 
 
व्यवस्थापन-देखरेख  खासगी क्षेत्राची भागीदारी ३ पद्धतींनी    
कॉस्ट प्लस फी काँट्रॅक्ट : खासगी ऑपरेटरला दर महिन्याला किंवा वर्षाला पैसे दिले जातील. महसुलातील तुटीची जबाबदारी सरकारची असेल.  
ग्रॉस कॉस्ट काँट्रॅक्ट : ऑपरेटरांना निश्चित वेळेत ठरावीक रक्कम देण्यात यावी.व्यवस्थापनात धोका ऑपरेटरचा, महसुलाची सरकारची जबाबदारी
नेट कॉस्ट काँट्रॅक्ट : सेवेच्या बदल्यात प्रवाशांकडून मिळालेला सर्व पैसा ऑपरेटरला मिळावा. हा पैसा खर्चापेक्षा कमी असेल तर त्याच्या तुटीची भरपाई सरकार करेल.
 
शिक्षण क्षेत्रासाठीचा या वर्षीचा उरलेला निधी पुढील वर्षी वापरता येईल  
उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण उपकरासाठी सरकारने नवा फंड बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सरकारी योजनांसाठी यातूनच पैसे देण्यात येतील. मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत या निधीतून या वर्षी उरलेला पैसा पुढील वर्षी वापरता येणार आहे.
 
पर्वतीय, उत्तर-पूर्व राज्यांतील कंपन्यांना आणखी १० वर्षे करात सूट  
जीएसटीमध्ये पर्वतीय व उत्तर-पूर्व राज्यांसाठी करातील सूट मार्च २०१७ पर्यंत वाढवण्यात आली. यासाठी रिफंडची व्यवस्था लागू असेल. कंपनीला आधी कर भरावा लागेल, नंतर रिफंड मिळेल. याचा ४,२८४ कंपन्यांना फायदा होणार असून यासाठी २७,४१३ कोटी अर्थसंकल्पात तरतूद असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. 
 
पुढील स्‍लाइडवर...१,१३२ किमीचे प्रकल्प विविध टप्प्यांत...
बातम्या आणखी आहेत...