आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Centre Not To Influence In Any Manner Probe Conducted By CBI

पोपट होणार मुक्त, सीबीआयच्‍या कामात सरकारचा हस्तक्षेप राहणार नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्‍ली- केंद्रीय अन्‍वेषण विभागाच्‍या (सीबीआय) कोणत्‍याही चौकशीत हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ करणार नाही, असे सरकारने आज (3 जुलै) सर्वोच्‍च न्‍यायालयात स्‍पष्‍ट केले. सीबीआयला 'मर्यादीत' स्‍वायत्तता देण्‍यासंदर्भात केंद्र सरकारने आज सर्वोच्‍च न्‍यायालयात शपथपत्र सादर केले. त्‍यात सीबीआयच्‍या संचालकांच्‍या नियुक्तीसह अनेक मुद्यांवर धोरण स्‍पष्‍ट केले आहे.

कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याच्‍या चौकशीच्‍या सुनावणीदरम्‍यान सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने केंद्र सरकारला खडसवले होते. सीबीआयची अवस्‍था पिंज-यातील पोपटाप्रमाणे झाल्‍याचे मत न्‍यायालयाने नोंदवून सरकारला फटकारले होते. त्‍यानंतर सीबीआयला काही प्रमाणात स्‍वायत्तता देण्‍यासंदर्भात सरकारने सहमती दर्शविली होती. त्‍यानुसार आज सरकारने 41 पानांचे शपथपत्र न्‍यायालयात सादर केले.

सीबीआयच्‍या संचालकांची नियुक्ती त्रिसदस्‍यीय समिती करेल. त्‍यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि सरन्‍यायाधीश किंवा सर्वोच्‍च न्‍यायालयातील एका न्‍यायाधीशांचा समावेश असेल. पंतप्रधान या समितीचे प्रमुख असतील. सीबीआयच्‍या संचालकपदी दोन वर्षांपेक्षा जास्‍त काळ एक व्‍यक्त राहणार नाही. तसेच समितीच्‍या मंजूरीशिवाय सीबीआय संचालकांची बदली करता येणार नाही. तसेच केवळ राष्‍ट्रपतींच्‍याच आदेशाद्वारे सीबीआय संचालकांना निलंबित करता येईल.